ओबीसी नेत्यांनो पक्षभेद विसरून एकत्र या

Share This News

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या एका निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने आपल्या समाजाच्या सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रगतीला खीळ बसणार आहे. या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी प्रतिकूल परिणाम आपल्या ओबीसी समाजाला भोगावे लागणार आहे. सर्वच क्षेत्रातून ओबीसी नेतृत्व नष्ट करण्याचा हा घाट आहे. ओबीसी आरक्षणाचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने मागील १३ महिन्यांच्या काळात तब्बल ७ वेळा या न्यायालयीन सुनावणीत वेळ मागितला. या सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे ओबीसी आरक्षण टिकविता आले नाही. यापूर्वी मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने यासंदर्भात एक मसुदा पारित केला होता. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारला त्याचे फक्त कायद्यात रूपांतर करायचे होते. परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामतः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले.
माझी सर्व राजकीय पक्षातील ओबीसी लोकप्रतिनिधी, नेते, पदाधिकारी यांना हात जोडून विनंती आहे की, अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण आपले सर्व पक्षीय मतभेद विसरून ओबीसी समाजासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कायदा तातडीने मंजूर करावा. तसेच राज्य सरकारने ओबीसी आयोग तयार करून जिल्हा व गावनिहाय माहिती अद्ययावत करावी. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी आपण सर्वांनी सरकारकडे केली पाहिजे. त्यासाठी सरकारवर आपण दबाव वाढविला पाहिजे. प्रसंगी संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. हे शक्य झाले तरच आपण सर्वजण आपल्या समाजाला न्याय मिळवून देऊ शकू.
म्हणून मी आपणास पुन्हा आवाहन आणि विनंती करीत आहे.

आपला नम्र
*आमदार डॉ. परिणय फुके *


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.