मतभिन्नतेमुळे कुणाला टार्गेट करणे अयोग्य- सर्वोच्च न्यायालय

Share This News

नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर : मतभिन्नतेमुळे सरकारने कुणाला टार्गेट करणे अयोग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी प्रकरणात व्यक्त केले आहे. तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायालय असल्याचे सांगत राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केलीय. अन्वय नाईक यांच्या कथित आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्ययालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अपील याचिकेत अर्णव गोस्वामी यांनी केंद्र सरकार, अलिबाग पोलीस ठाण्याचे प्रमुख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व अक्षता अन्वय नाईक यांना प्रतिवादी बनवले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वकील सचिन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले असून गोस्वामी यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश पारित करू नये असे त्यात म्हटले आहे.याप्रकरणी आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अर्णवचे वकील ऍड. हरिष साळवे यांनी युक्तीवाद करताना थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. साळवे म्हणाले की, मागील महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामधील एका व्यक्तीने आत्महत्या केली. यावेळी त्याने मुख्यमंत्र्यांमुळे आपल्याला वेळेत पगार मिळाला नाही असे म्हटले होते. त्यानंतर तुम्ही काय केले ?, मुख्यमंत्र्यांना अटक केली का, असा प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे साळवे यांनी न्यायालयासमोर अर्णब आणि अन्वय यांच्यामध्ये कोणतेही खासगी संबंध नव्हते. त्यामुळेच केवळ एखाद्या कराराच्या आधारावर आत्महत्येला प्रोत्साहन दिले असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवादही केला. याचप्रमाणे ज्या पद्धतीने अर्णब यांना अटक करण्यात आली त्याबद्दलही साळवे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. पोलिसांनी कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वकल्पना न देता अर्णवला अटक केली. त्यानंतर त्यांना थेट मुंबईवरुन रायगडला नेण्यात आले, असेही साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले.त्याशिवाय ऍड्. साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले की, अन्वय नाईक यांनी आपल्या आईची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या केली. याशिवाय अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वांचे पैसे दिले होते हे कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत असल्याचा दावाही साळवे यांनी केला. अन्वय नाईक यांची काँकर्ड डिझाइन्स ही कंपनी गेल्या 7 वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. सुनावणीदरम्यान, हरिष साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता यावेळी वैचारिक मतभेद असल्याने राज्य सरकारकडून अर्णवला टार्गेट केले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायने चिंता व्यक्त केली. जर राज्य सरकारे व्यक्तिगतरित्या कुणाला लक्ष्य करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावे की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था आहे. तसेच जर न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला नाही, तर आपण निर्विवादपणे विनाशाच्याच मार्गान जात असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले. राज्यकर्त्यांना अर्णवची विचारधारा आवडत नसेल. परंतु, या आधारावर सरकार एखाद्याला लक्ष्य करू शकत नाही. देशाची लोकशाही लवचिक असून महाराष्ट्र सरकारने काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे. जर एखाद्याच्या व्यक्ति स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर त्याला न्यायालयावरील आघात मानले जाईल असेही न्यायालयाने नमूद केले. 


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.