मेळघाट रेल्वेचे राजकारण अनावश्यक  -किशोर रिठे

Share This News

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामधून जाणारी पूर्णा- खंडवा ही रेल्वे लाईन सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. या रेल्वेलाईन वरून उलट सुलट चर्चा सुरू असून त्यास राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न
होतांना दिसत आहे.

माझ्या मते हा पर्यावरणीय प्रश्न असल्याने या प्रश्नाचे राजकारण करणे योग्य नाही.पूर्णा-खंडवा ही मीटर गेज रेल्वे लाईन १९६० च्या दशकात सुरु झाली.

राजस्थानमधीलजयपूर ते तेलंगणातील सिकंदराबाद असा जाणारा हा रेल्वेमार्ग राजस्थानमधील जयपूर, अजमेर, चित्तोडगढ, मध्य प्रदेशातील रतलाम, इंदोर, महू आणि खंडवा, महाराष्ट्रातील अकोला, पूर्णा,
नांदेड, मुदखेड आणि तेलंगणातील निझामाबाद आणि सिकंदराबाद या शहरांना जोडतो. अकोला ते खंडवा या दरम्यानचा (विशेषतः मेळघाट मधील) या रेल्वेचा प्रवास पर्वतीय व जंगलाचा भाग
असल्याने नेहमीच कठीण राहिला आहे. या रेल्वे रुळांवरून छोट्या प्रवासी रेल्वेच्या दिवसाला केवळ चार फेऱ्या व्हायच्या. मेळघाट मधून जातांना विदर्भातील संथ गतीने चालणाऱ्या शकुंतला
रेल्वेसारखा या रेल्वेचा वेग असायचा. त्यामुळे या रेल्वे वाहतुकीने खूप मोठ्या प्रमाणावर वन्यप्राण्यांचे अपघात होण्याचा प्रश्नच नव्हता. तरीही या रेल्वेमार्गाच्या नावे काही मोजके अपघात आहेच. मेळघाट मधील गावांचा या रेल्वेशी असणारा संबंध तर अतिशय दूरचा राहिला. अकोट वरून किंवा वान स्टेशन वरून तिकीट काढून या रेल्वेने अगदी धारणी (डाबकी) पर्यंत प्रवास करणारेही नगण्यच असायचे. मेळघाट मध्ये या रेल्वेचा वापर होण्याऐवजी गैरवापरच अधिक होत असे. मेळघाट मधील मुसळी, अश्वगंधा सारख्या वनौषधी, हरिणाची शिंगे, लाकडाच्या मोळ्या अगदी खंडवा पर्यंत वाहून नेण्यास अत्यंत सोयीचे वाहन म्हणजे ही रेल्वे. मेळघाट मधून जातांना तिला या वनतस्करांकडून हवे तेथे साखळी ओढून थांबविल्या जायचे व त्यात हा माल अवैधपणे चढविला जायचा. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे या सर्व वनगुन्ह्यांची लांयादी आहे. मेळघाटच्या गाभा क्षेत्रातून जाणाऱ्या तिच्या रेल्वे रुळांच्या दुतर्फा फेकलेला प्लास्टिकचा कचरा, डिस्पोजेबल कप आदी गोष्टींच्या वासाने मेळघाट मधील वन्यप्राणी मात्र या रुळांवर सतत भेट द्यायचे. असो देशातील सर्व मीटर गेज लाईनचे ब्रॉडगेज मध्ये रुपांतर करण्याचे भारतीय रेल्वेचे धोरणआहे. त्यामुळे पूर्णा-खंडवा मीटर गेज लाईनचे रुपांतर ब्रॉडगेज करण्याचा प्रस्ताव सर्व प्रथम २००९ साली आला. त्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. अकोट नंतरचा मेळघाटातील पर्वतीय प्रदेशपाहता हे सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही ही रेल्वेलाईन या पर्वतीय प्रदेशाला वळसा घालून व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्राबाहेरून नेण्याचेच सुचविले होते. त्यासाठीही वनजमिनीची आवश्यकता असल्याने हा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या वन विभागाकडे विचारणा करण्यात आली. सन २०११ मध्ये तत्कालीन उपवन संरक्षक अकोट यांनी यामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने सध्याच्या मीटर गेज मार्गाला पर्यायी मार्ग शोधण्याची सूचना केली.  सन २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले. अकोल्यामध्ये श्री.संजय धोत्रे खासदार झाले. त्यांनी १० ऑगस्ट २०१५ रोजी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री श्री.प्रकाश जावडेकर यांना एक पत्र लिहून या रेल्वेलाईनसाठी वनजमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची विनंती केली. यानुसार वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने सदर रेल्वेलाईन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर (गाभा) क्षेत्रातून जात असल्याने केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाचे मत मागविले. दि.३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी  केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने या प्रकणात सदर रेल्वेलाईन कोअर (गाभा) क्षेत्राबाहेरून नेण्याचे राज्य सरकारचे मत असून याबाबत एक बैठक घेण्याचा सल्ला दिला. यानंतर केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने क्षेत्र भेट देण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संथेचे डॉ.बिलाल हबीब, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक व डॉ.देबव्रत स्वाई यांची त्रिसदस्यीय समिती ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी गठीत केली. या समितीनेसुद्धा मेळघाटच्या गाभा क्षेत्रातून ब्रॉडगेज करण्यापेक्षा गाभा क्षेत्रा बाहेरून जाणारे इतर दोन पर्यायी मार्ग वन्यजीव उपाय योजनांसह  डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्र शासनास सादर केले. (यावेळी केंद्रात व राज्यात भाजप सरकारच होते) या तज्ञ समितीच्या अहवालानंतर खरे तर सर्वांनी आपली भूमिका बदलविणे आवश्यक होते. परंतु हा रेल्वेमार्ग सध्याच्या मार्गाने नेल्यासच तो लवकर पूर्ण होईल असा ठाम विश्वास अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे यांना वाटत होता. त्यामुळे त्यांनी आणखी दबाव वाढविला. मग ०५ एप्रिल २०१६ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सभेत हा विषय चर्चेस
ठेवण्यात आला. यावेळी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी मंडळाच्या सदस्यांसोबत पुन्हा एकदा क्षेत्र भेट देवून अहवाल देण्याचे ठरले. यावर १३ मे २०१६ रोजी श्री. श्रीभगवान, किशोर रिठे व श्री. मयी पोकीन यांनी भेट देवून पर्यायी मार्ग तसेच वन्यजीव उपाययोजना सादर केल्या. यानंतरही अकोला खासदार व रेल्वे बोर्ड यांचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील १६०.९४ हेक्टर वनजमीन रेल्वेलाईन विस्तारीकरणासाठी देण्याच्या या प्रस्तावास अकोटच्या अॅड.मनीष जेस्वानी यांनी २०१८ मध्ये सर्वोच्य न्यायालयाच्या केंद्रीय सशक्तिकरण समितीपुढे (१४२२/२०१८) आव्हान दिले. यावर सुनावणी करतांना केंद्रीय सशक्तिकरण समितीने केंद्रीय वन्यजीव मंडळाला या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने पुन्हा राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीव संस्था डेहराडून यांना याबाबत आपले मत कळविण्यास सांगितले. भारतीय वन्यजीव संस्थेने १७ जानेवारी २०१९ रोजी मेळघाटच्या गावात क्षेत्रातून विस्तारीकरण टाळणे योग्य राहील असे कळविले. हीच भूमिका केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने सुद्धा घेतली. अर्थात या निर्णयाप्रत पोहोचतांना महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारचे मत घेण्यात आले होते हे विशेष!. वरील सर्व घटनाक्रमावरून सर्वोच्य न्यायालयापासून तर राज्य सरकार व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनापर्यंत सर्व यंत्रणा एखाद्या गोष्टीस नकार देत असतील तर त्यामागे निश्चितच काही ठोस कारणे असली पाहिजे. परंतु अकोल्याच्या खासदारांनी आपला हट्ट काही आता महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला असल्याने कादाचीत नवे सरकार आपल्या प्रस्तावास मान्यता देईल असे वाटल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आपले मत मागितले व पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा चेंडू राज्याकडे टाकला.

परंतु यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री.उध्दव ठाकरे यांनी चक्क षटकार ठोकला. त्यांनी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांना तसेच वने व पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांना स्वतंत्रपणे पत्र लिहून व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून मार्गाचेविस्तारीकरण करण्यास आपला विरोध असून हा विस्तारित रेल्वे मार्ग हिवरखेड मार्गे नेल्यास व्याघ्र प्रकल्पाचे नुकसान होणार नाही व जास्तीत जास्त गावांना जोडता येईल अशी भूमिका केंद्रास कळविली.यावेळी काही मंडळीनी मुख्यमंत्र्यांनी मत देण्यापेक्षा राज्य वन्यजीव मंडळाचे मत का घेतले नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. मागील आठवड्यात ७ ऑगस्ट २०२० रोजी पार पडलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले व त्यास संपूर्ण मंडळाने एकमताने पाठिंबा दिला. सोबतच आम्ही पुन्हा एकदा हे रेल्वे मार्ग विस्तारीकरण व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून होऊ नये असा ठराव एकमताने पारित केला. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार तर्फे तसेच महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळातर्फे हा प्रकल्प मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून होऊ नये असा अंतिम निर्णय झाला आहे.एवढा स्पष्ट निर्णय झाल्यानंतर मेळघाटचे आमदार व अमरावतीच्या खासदार यांनी या निर्णयामुळे मेळघाटचे नुकसान होणार असल्याचे मत प्रसिद्धी माध्यमांमधून व्यक्त केले.  मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्मिती व त्यानंतरच्या कालखंडात त्याच्या विकासासाठी जाबुवंतराव धोटे यांच्यापासून श्री.बी. टी. देशमुख यांच्यापर्यंत अनेक राजकीय धुरिणांनी आपले योगदान दिले आहे. माझ्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांनी मेळघाटच्या विकासासाठी तब्बल ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केले आहे. मेळघाट वर अन्याय करणारा निर्णय झाला असता तर त्याचा सर्वप्रथम आम्ही विरोध केला असता. या विरोधामुळे या मुद्याच्या आणखी काही बाबी स्पष्ट करणे मला आवश्यक वाटते. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे २००७ व २०१० मध्ये विस्तारीकरण करण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पाचे कोअर क्षेत्र (वान व अंबाबरवासह) २००० चौ. कि.मी वरून सुमारे २७६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात वाढविण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पाचा हा विस्तार विशेषतः बुलढाणा जिल्हयाकडे करण्यात आला. त्यामागे मेळघाटातील वाघ व वन्यप्राणी यांचा संचार जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताई भवानी संवर्धन क्षेत्र व तेथून यावल अभयारण्य मार्गे गुजरातच्या सीमेवरील अभयारण्य असा व्हावा हा दूरदर्शी विचार होता. रेल्वे प्रकल्पाचे विस्तारीकरण कोअर क्षेत्रातून झाल्यास प्रवासी तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची संख्या व वाघालेला वेग हा अनेक वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणारा आहे. सोबतच वाघांच्या प्रजननास व मुक्त संचारास निश्चितच बाधा निर्माण करणार आहे. ते होऊ नये व वाघांना मनुष्यविरहित क्षेत्र मिळावे यासाठी या गाभा क्षेत्रातून तब्बल १३ गावांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. त्यासाठी तब्बल चारशे दोन कोटी रुपये खर्च करून ३१०३ कुटुंबांना इतरत्र पुनर्वसित तसेच सुमारे ५०००  गुरांना या भागातून स्थलांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्रात अकोट नंतर धुळघाट रेल्वे पर्यंत गावेच शिल्लक राहिली नाहीत. मग रेल्वे या क्षेत्रातून वळविल्यास कोणत्या गावांचा तोटा होणार आहे हे कळायला मार्ग नाही.
     

सदर प्रकल्प मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रातून १७ कि.मी. तर पुढे बफर क्षेत्रामधून १० कि.मी. पर्यंत आणि मध्यप्रदेशातील बफर क्षेत्रातून आठ किलोमीटर पर्यंत जातो. यासाठी एकूण ३१६  हेक्टर वन जमिनीची आवश्यकता आहे. या ३५ कि.मी. लांबीमध्ये तो फक्त नऊ गावांना व त्यातील ७००० लोकसंख्येस जोडतो. या तुलनेने तो कोअर क्षेत्राबाहेरून गेल्यास जवळपास २९गावांमधील ७५००० लोकसंख्येस थेट तर  रेल्वे मार्गाच्या दुतर्फा १० कि.मी. क्षेत्रा येणाऱ्या १६० (पर्याय १) ते २१२ (पर्याय-२) गावांना जोडू शकतो. हे पर्याय स्विकारल्यास फक्त तीस किलोमीटर अंतर वाढणार आहे. रेल्वे ही अधिकाधिक गावांना जोडणारीच असावी. फक्त तीस किलोमीटर अंतर वाढल्याने जर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील दीडशे ते दोनशे गावे (४.५० लाख लोकसंख्या) अधिक जोडल्या जात असतील तर त्यास आक्षेप असण्याचे कारण काय? यामध्ये मेळघाटच्या आमदारांना धारणी शहराला रेल्वे मार्गाने जोडणे आवश्यक वाटणे सहाजिक आहे. तसे मलाही वाटते व त्यामुळे आपला व्याघ्र प्रकल्प संपूर्ण देशाशी जोडल्या जावून पर्यटक वाढू शकतात.  गाभा क्षेत्राच्या बाहेरून सुचविलेले पर्याय (अकोट हिवरखेड मार्गे) साधारणतः १०-२० कि.मी. अंतरावरून धारणी शहरास स्वतंत्र रेल्वेस्टेशन देवून जोडणे अजूनही शक्य आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त गावे जोडल्या जाणार असल्यामुळे बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांची मागणी मान्य होणार आहे तर अकोट शहरातील रेल्वे स्टेशन कायम राहणार असल्याने अकोल्याचे खासदार श्री संजय धोत्रे यांच्या मतदारसंघाचे कुठलेही नुकसान होणार नाही. ही रेल्वे अमरावती, अकोला व बुलढाणा या तिन्ही जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग व पर्यटन क्षेत्रासाठी वरदान ठरू शकेल. मग असे असताना मेळघाटच्या कोअर क्षेत्राबाहेरून जाणाऱ्या प्रस्तावित मार्गाला विरोध करण्याचे कारण समजण्या पलीकडचे आहे.


सर्वांनी एकत्र बसून पर्याय काढण्यापेक्षा आपला हट्ट लावून धरण्यामुळे २०१५ पासून हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे आता तो मार्गी लावण्याची
चांगली संधी चालून आली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही (लेखक सातपुडा फउंडेशन या मध्यभारतातील अग्रगण्य संस्थेचे संस्थापक असून भारत सरकारच्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य तसेच महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य आहेत.)


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.