कोराडी औष्णिक केंद्राच्या हिश्श्याचे शुद्ध पाणी रोज सोडावे लागते नदीत

Share This News

नागपूर : कोराडी-खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रासाठी महानगरपालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नवे प्रकरण उजेडात आले आहे. करारानुसार मनपा वीज केंद्रासाठी दररोज पाणी शुद्ध करते. मात्र केंद्राकडून तेवढे पाणी उचलले जात नसल्याने शुद्ध केलेले १९० मिलियन लिटर पाणी रोज नदीत सोडावे लागत आहे. हा प्रकार जून महिन्यापासून सुरू आहे. कोराडी-खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रासाठी पेंच प्रकल्पातून ६७ दलघमी पाणी आरक्षित आहे. प्रकल्प तयार होतानाच असा करार झाला आहे. हे पाणी महानगरपालिकेने शुद्ध करून औष्णिक केंद्राला द्यावे, असा महाजनकोसोबत करारही आहे. मात्र अलीकडे महाजनको अन्य स्रोतांच्या माध्यामातून पाणी उचलत आहे. सोबतच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या वापरामुळे वीजनिर्मितीसाठी पूर्वीसारखे जास्त पाणी लागत नाही. यामुळे वीज केंद्राची पाण्याची मागणी हळूहळू कमी होत असल्याने पाणी पूर्णत: उचलले जात नाही. असे असले तरी महाजनकोसोबत झालेल्या करारनुसार पेंचमधून उचलले जाणारे पाणी मनपा रोज शुद्ध करते. ६७ दलघमी पाणी आरक्षित असल्याने तेवढे शुद्ध केले जाते. परंतु केंद्राकडून फक्त ४७ दलघमी पाणी वापरले जात असल्याने उर्वारित शुद्ध पाणी दररोज अशुद्ध पाण्यासोबत नदीत सोडावे लागत आहे. मागील जून महिन्यापासून हा प्रकार सुरू आहे.

जून महिन्यापासूनचे बिल वादात करारानुसार रोज पूर्ण पाणी देण्याची मनपाची तयारी आहे. मात्र केंद्राकडून त्याची उचल होत नाही. आम्ही पाणी द्यायला तयार आहेत, मात्र केंद्र ते उचलत नाही, असे मनपाचे म्हणणे आहे. जून महिन्यापासून केंद्राने पाणी वापर कमी केला असला तरी मनपा त्यांच्यासाठी पूर्ण पाणी शुद्ध करीत आहे. त्यामुळे मनपाने पाण्याचे बिल महाजनकोकडे पाठविले. मात्र आम्ही पाणी तेवढे वापरत नसल्याने बिल पूर्ण पाण्याचे का द्यावे, असा मुद्दा महाजनकोचा आहे.

पेंच पाणी बंद करणार? हे प्रकरण अधिकच गंभीर बनत चालले आहे. शेतकऱ्यांच्या वापराचे पाणी केंद्राला देण्यासाठी मनपा उचलत आहे. मात्र ते केंद्र उचलत नसल्याने शुद्ध पाणी नदीत सोडावे लागत आहे. यात पेंच प्रकल्पाचा तोटा होत आहे. वाया जाणाऱ्या पाण्याचे बिल कुणी द्यावे, हा सुद्धा नवा पेच या प्रसंगामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रासाठी आरक्षित असलेले पाणी मनपाला देणे बंद करण्याचा निर्णय भविष्यात घेतला जाण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येत असल्याने यावर ते काय निर्णय घेतात, हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.