माहितीचा अधिकार हत्यार बोथट झाले?

Share This News

-पुरुषोत्तम आवारे पाटील

सरकारी कार्यालयात जाण्याचे नाव काढले की लोकांच्या अंगावर आधीही काटा उभा राहायचा आणि आजही तो उभा राहतो. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब असे आपण ऐकून असतो, परंतु अनुभव घ्यायचा असेल तर सरकारी कार्यालयात जायलाच हवे. सगळ्याच सरकारी खात्यात सरसकट बेईमान लोक असतात असे नाही. मूठभर लोक प्रामाणिक आणि पापभिरू असतात, अशांच्या बळावरच लोकांचा सरकारवरील विश्वास कायम राहिला आहे.
नियमांवर बोट ठेवून तांत्रिक त्रुटी, क्षुल्लक कारणे दाखवून गरजवंतांना ताटकळत ठेवणे, गावातून सतत चकरा मारायला लावणे याचा सरळ अर्थ पैसा उकळणे असा असतो हे आता कुणापासूनही लपून राहिले नाही. सोमवारी कार्यालयात आलेल्या व्यक्तीला बुधवारी बोलावले जाते. नेमके त्याच दिवशी साहेब दौर्‍यावर गेलेले असतात. नंतर शुक्रवारी बोलावले जाते. त्यावेळी सलग सुट्यांचा लाभ घेण्यासाठी साहेबांनी शुक्रवारी सुटी टाकलेली असते. चकरा मारून थकलेली व्यक्ती खर्चाचा हिशेब करीत थेट पैशांची ऑफर द्यायला मजबूर होतो. तो मजबूर व्हावा असेच सगळे कार्यक्रम सरकारी कार्यालयात सुरू असतात हे आता लपून राहिले नाही.
गोपनीय या नावाखाली आपल्या फायलींचा प्रवास, शेरे गरजवंतांना कधीच बघू दिले जात नव्हते. 2005 साली अण्णा हजारेंच्या प्रयत्नाने माहितीचा अधिकार कायदा संमत झाल्यावर बर्‍याच गोष्टी सुकर झाल्या. मात्र, माहिती अधिकार कायदा अजूनही 15 ते 20 टक्के लोकांपलीकडे जाऊ शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या मूठभर लोकांना माहिती अधिकार कायद्याचे सामर्थ्य समजले त्यापैकी काही लोकांनी या कायद्याचा वापर सरकारी अधिकार्‍यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी सुरू केला आहे. ज्यांना लोकहितासाठी वापर करायचा आहे अशा लोकांना भ्रष्ट अधिकारी सहकार्य करीत नाहीत. ज्या माध्यमांसाठी हा कायदा क्रांतीकारी ठरू शकतो त्या माध्यमांनी योग्य तो वापर करून एवढ्या वर्षात किती प्रकरणे उकरून काढली हा संशोधनाचा विषय आहे.
मुळात ज्यांना प्रामाणिकपणे काम करायचे असते ते अधिकारी या कायद्यांतर्गत येणार्‍या असंख्य अर्जांना उत्तम उत्तरे देऊन लोकांचे समाधान करीत असतात. मात्र, ‘खायी त्याला खवखवे’ या म्हणीप्रमाणे ज्यांचे हेतू अप्रामाणिक असतात अशा कर्मचारी, अधिकार्‍यांना माहिती अधिकार कायदा आणि त्यासाठी काम करणारे कार्यकर्ते म्हणजे मोठेच संकट वाटते. सरकारी खात्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प, गृहनिर्माण आणि पोलिस विभागात मोठ्या प्रमाणावर माहिती अधिकाराचे अर्ज प्राप्त होतात. खरंतर याच विभागात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ सुरू असतो हे नाकारून चालणार नाही. जिल्हा पातळीवर एखाद्या खात्याचा प्रमुख आपल्या चेल्या-चपाट्यांना खूश करण्यासाठी नियमांची पायमल्ली करून अनेक बाबी करीत असतो. त्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत खात्यात दबक्या आवाजात सुरू असणार्‍या चर्चा त्याची बदली झाल्यावर सार्वत्रिक होतात. अनेक एसपी, जिल्हाधिकारी, सीईओ किंवा मनपाचे आयुक्त यांनी खात्याला किती लुबाडले हे त्यांच्या बदलीनंतर लक्षात येते. हे सगळे सुरू असताना खरंतर माहिती अधिकार अत्यंत प्रभावी हत्यार असते. मात्र, या कायद्याला सुद्धा न जुमानता अनेक महिने अर्जदारांना ताटकळत ठेवून त्याच्या संयमाची परीक्षा घेणारा नवा कर्मचारी वर्ग राज्यात निर्माण झाला आहे. एखाद्या पोलिस अधीक्षकाने आपल्या कार्यकाळात वाटेल ती मनमानी करावी, खरेदी, बदल्या अशा अनेक बाबीत मनसोक्त लक्ष्मीदर्शन कार्यक्रम करावा मात्र कुणीही त्यावर आक्षेप घेता कामा नये अशी त्यांची अपेक्षा असते.
चोर, गुन्हेगार, समाजकंटकांवर प्रभाव गाजवताना प्रामाणिक पत्रकार, स्वयंसेवी कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकारी यांनाही अलीकडे एकाच तराजूने तोलण्याची अशा अधिकार्‍यांची धडपड सुरू असते. काही पाकीटधारी पत्रकारांना आणि सत्कारमूर्ती लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून स्वत:च्या प्रसिद्धीचे झेंडे लावण्यात पटाईत असणार्‍या अशा प्रवृत्तींना आपल्या खात्यातले प्रकार सतत दाबून ठेवावेसे वाटतात. त्यातूनच खरंतर बातम्या तयार होत असतात. त्यासाठी अत्यंत गुणकारी ठरलेला माहिती अधिकाराचा कायदा केवळ 5 टक्के पत्रकार वापरतात असे एका पाहणीत आढळून आले आहे, हे अधिक गंभीर आहे. माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभ ठरलाय की तडजोडी वाढल्यात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.