परामर्श

Share This News

घटनेत शोधा सेक्युलॅरिझम

– डॉ. दिनेश थिटे

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंदिरे उघडण्याविषयी पत्र लिहिले व त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्या निमित्ताने पत्रातील उल्लेखाच्या अनुषंगाने सेक्युलॅरिझमविषयी चर्चा होत आहे. घटनेचा आत्मा सेक्युलॅरिझम आहे, तरीही घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने सेक्युलॅरिझमविषयी तिरकस उल्लेख का करावा, असा प्रश्न माध्यमांमध्ये आणि इतरत्र विचारला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या संविधानाचा विचार केला असता एक विलक्षण बाब आढळली की, संपूर्ण संविधानात केवळ दोन वेळाच सेक्युलर या शब्दाचा उल्लेख आहे. 

खरे तर घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीला जो मसुदा सादर केला होता व जो नंतर घटना म्हणून स्वीकारला गेला त्यामध्ये तर केवळ एकदाच सेक्युलर शब्दाचा उल्लेख आहे. तो सुद्धा कलम २५ मध्ये धर्मस्वातंत्र्यांचा उल्लेख करताना २५, २, ‘ए’मध्ये एक अट अशी आहे की, या कलमात काहीही म्हटले असले तरी सरकारला असा कोणताही कायदा करण्यास प्रतिबंध असणार नाही ज्यामध्ये धार्मिक व्यवहारांशी संबंधित आर्थिक, राजकीय अथवा अन्य सेक्युलर व्यवहारांचे नियमन करायचे आहे अथवा निर्बंध घालायचे आहेत. मूळ घटनेतील असा एकमेव अपवाद वगळता संपूर्ण घटनेत सेक्युलर हा शब्द नाही. 

घटनेच्या प्रिअँबलमध्ये म्हणजे सरनाम्यात किंवा प्रास्ताविकेत सेक्युलर हा शब्द आहे. १९७६ साली आणीबाणीच्या काळात विरोधकांना तुरुंगात डांबून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ४२ वी घटनादुरुस्ती केली व घटनेचा सरनामाच बदलला, त्यावेळी प्रास्ताविकेत सोशालिस्ट व सेक्युलर हे शब्द घातले गेले. त्यावेळेपासून ते तेथे आहेत.

घटनेचा आत्मा सेक्युलर आहे, असे ऐकल्यानंतर उत्सुकता म्हणून एक साधा प्रयत्न केला. भारत सरकारने वेबसाईटवर देशाची राज्यघटना प्रसिद्ध केली आहे. त्याची पीडीएफ डाऊनलोड केली व त्यामध्ये सेक्युलर हा शब्द सर्च केला आणि केवळ दोन ठिकाणीच आढळला. मूळ घटनेप्रमाणे कलम २५ च्या अटीमध्ये आणि नंतर इंदिरा गांधी यांनी बदललेल्या सरनाम्यामध्ये. मला आश्चर्य वाटले. जिज्ञासूंनी स्वतः हा उपक्रम करून पाहावा. हौशी लोक घटनेची छापील प्रत हाती घेऊन एकेक पान तपासत सेक्युलर शब्दाचा शोध घेऊ शकतात. त्यांना दोनपेक्षा अधिक ठिकाणी उल्लेख सापडल्यास कृपया कळवावे, माझ्या माहितीत मोलाची भर पडेल.

बाबासाहेबांनी फेटाळली सुधारणा

या बाबतीत शोध घेतला असता एक विस्मयकारक वास्तव समजले. भारत देश कसा असावा, याचे वर्णन घटनेच्या पहिल्या कलमात केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, इंडिया दॅट ईज भारत शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात इंडिया म्हणजेच भारत हे राज्यांचे संघराज्य असेल. भारताचे हे स्वरुप मूळ बाबासाहेबांनी मांडलेल्या घटनेच्या मसुद्यातील आहे. पण त्यावर त्यावेळी आक्षेप घेण्यात आला. घटनासमितीचे सदस्य प्रा. के. टी. शाह यांनी मसुद्यात सुधारणा मांडली व त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, इंडिया शॅल बी अ सेक्युलर, फेडरल, सोशालिस्ट युनियन ऑफ स्टेट्स (भारत हे सेक्युलर, संघराज्यात्मक व समाजवादी असे राज्यांचे संघराज्य असेल) असे कलम एकच्या पहिल्या तरतुदीत म्हणावे. याविषयी घटनासमितीत १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी चर्चा झाली व त्याचा संपूर्ण अधिकृत वृत्तांत उपलब्ध आहे. (पाहा कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्ली डिबेट्स ऑफिशिअल रिपोर्ट, व्हॉल्युम सेवन, ४ नोव्हेंबर १९४८ ते ८ जानेवारी १९४९, पृष्ठ ३९९ ते ४०३) विशेष म्हणजे घटनेचा मूळ मसुदा मांडणाऱ्या डॉ. बाबासाहेबांनी याविषयी उत्तर देण्याची वेळ आल्यानंतर ही सुधारणा नाकारली. आणि सभागृहानेही ती फेटाळली. 

भारताचे स्वरुप स्पष्ट करणाऱ्या कलम एकमधील मूळ तरतुदीला प्रा. के. टी. शाह यांनी दिलेली सुधारणा, त्याबद्दल त्यांनी मांडलेले मुद्दे व त्यावर बाबासाहेबांनी दिलेले उत्तर अभ्यासण्यासारखे आहे.

प्रा. के. टी. शाह म्हणाले की, आपल्याला सर्व व्यासपीठांवरून वेळोवेळी देशाचे चारित्र्य (कॅरॅक्टर) सेक्युलर आहे व आपले राष्ट्र सेक्युलर आहे, असे सांगण्यात आले आहे. मग घटनेतच हा शब्द का समाविष्ट करू नये, जेणेकरून गैरसमज टाळता येईल ? राष्ट्राचे असे स्पष्ट आणि ठाम वर्णन आताच आपण समाविष्ट का करू नये ?  प्रा. शाह यांनी सेक्युलरसोबत फेडरल व सोशालिस्ट या शब्दांच्या आपल्या आग्रहाविषयीसुद्धा मुद्दे मांडले. पण येथे आपण सेक्युलॅरिझमबाबत चर्चा करत असल्याने तेवढ्याच संदर्भांचा विचार करू.

देशाच्या संविधानाचा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झाला होता व त्यांनीच तो घटनासमितीसमोर मांडला होता. बाबासाहेबांनी सदस्यांच्या मंजुरीसाठी मांडलेला हा प्रस्ताव होता व त्यामुळे त्यातील सुधारणेबाबत त्यांनी मत मांडणे अपेक्षित होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या उत्तरात म्हणाले, “मला खेद वाटतो की, प्रा. के. टी. शाह यांनी मांडलेली सुधारणा मी स्वीकारू शकत नाही. माझे दोन आक्षेप आहेत.”

बाबासाहेबांनी यापुढे मुद्देसूदपणे आपले मत मांडले. त्यांच्या मांडणीतील आशय होता की, घटना हे शासनसंस्थेच्या विविध घटकांच्या कामाचे नियमन करणारी एक व्यवस्था आहे. शासनसंस्थेचे धोरण काय असावे, सामाजिक व आर्थिक अंगाने समाजाची रचना कशी व्हावी, हे लोकांनी स्वतःच त्या त्या काळानुसार व परिस्थितीनुसार ठरवायचे आहे. हे सर्व घटनेत ठरवता येणार नाही, कारण तसे केले तर त्यामुळे लोकशाही उध्वस्त होईल. समाजाची समाजवादी व्यवस्था ही भांडवलशाही व्यवस्थेपेक्षा चांगली आहे, असे बहुतांश लोकांचे मत असणे आज अगदी शक्य आहे. पण हे सुद्धा तितकेच शक्य आहे की, विचारी लोक सामाजिक व्यवस्थेची एखादी वेगळी रचना निर्माण करू शकतील जी आजच्या किंवा उद्याच्या समाजवादी व्यवस्थेपेक्षा चांगली असेल. त्यामुळे आपल्याला वाटत नाही की, घटनेने लोकांना विशिष्ट पद्धतीनुसार जगण्यास बांधून ठेवावे आणि त्यांचे त्यांना ठरविण्यास मोकळीक देऊ नये.

के. टी. शाह यांची सुधारणा नाकारताना बाबासाहेबांनी दिलेले दुसरे कारणही महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात की, ही सुधारणा अनाठायी आहे. कारण घटनेमध्ये मुलभूत हक्कांसोबतच शासनसंस्थेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत व त्यानुसार कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यावर विशिष्ट बांधिलकी निश्चित केली आहे. कलम ३१ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, नागरिकांना जगण्यासाठी पुरेशा साधनांचा अधिकार असेल, साधनांची मालकी व नियंत्रण विकेंद्रीत असेल, आर्थिक व्यवस्थेत संपत्तीचे व उत्पादनांच्या साधनांचे केंद्रीकरण होणार नाही आणि समान कामासाठी समान वेतन असेल. ही मार्गदर्शक तत्त्वे समाजवादी नसतील तर मग यापेक्षा आणखी समाजवाद काय असतो, असा सवाल त्यांनी केला. आपल्या घटनेमध्ये समाजवादी तत्त्वे आधीच अंतर्भूत केलेली आहेत व त्यामुळे ही सुधारणा स्वीकारणे अनावश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

बाबासाहेबांनी आपल्या उत्तरात देशाला अधिकृतपणे समाजवादी ठरविण्याच्या सुधारणेचा समाचार घेतला व इतर दोन बाबी – सेक्युलर व फेडरल याविषयी थेट भाष्य केले नाही, असे आढळते. बाबासाहेबांच्या उत्तरानंतर सभापतिपदी असलेल्या घटनासमितीच्या उपाध्यक्षांनी सुधारणेवरील मतदानासाठी प्रस्ताव पुकारला व हा प्रस्ताव फेटाळला गेला, अशी कामकाजात नोंद आहे.

विशेष म्हणजे एवढे झाल्यावर उपाध्यक्षांनी (मा. एच. सी. मुखर्जी) स्पष्ट सांगितले की, डॉ. आंबेडकर यांनी उत्तर दिल्यानंतर आपण याविषयावर आणखी चर्चेला परवानगी देणार नाही.

संविधानाने दिलेला अभिव्यवक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार वापरून आपण समाजात याविषयी वारंवार चर्चा करत आहोत. ते ठीक आहे. पण घटनेची मूळ चौकट आपण ओलांडू शकत नाही, याचेही भान ठेवले.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.