महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

Share This News

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर नगरविकास विभागाची मंजुरी

नागपूर :  प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नागपूर महापालिकेच्या आधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. याचा आर्थिक भार महापालिकेने उचलण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे अद्ययावत सर्वेक्षण, मालमत्ता व पाणीकराची वसुली, पाणीपुरवठा योजनेत सुधारणा, उत्पन्नस्त्रोत वाढवण्याच्या अटी नगरविकास विभागाने घालून दिल्या आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सातव्या वेतन आयोगासाठी आंदोलने केली जात आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही. विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून महापालिकेतील चार हजारावर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. यासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीला पालकमंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असून महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांना नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी पत्र दिले.

कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६नुसार लागू होणार असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०१९पासून लागू केली जाणार आहे.  या निर्णयामुळे नागपूर  महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

आर्थिक घडी पूर्ववत झाली तरच..

करोना साथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीत लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे करात घट होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या महसूल आणि खर्चाचे नियोजन करून महापालिका वित्तीय संकटातून बाहेर पडून आर्थिक घडी पूर्ववत झाल्याची खातरजमा करूनच कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेशात स्पष्ट म्हटल्यामुळे महापालिका प्रशासन याबाबत कसा निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अशा आहेत अटी

वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदावरील कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वाढीव दायित्वासाठी शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुज्ञेय असणार नाही. महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून त्याचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के विहित मर्यादेत राहील. डिसेंबर २०२०पूर्वी महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या कराच्या कक्षेत आणण्याची अट आहे. सध्याच्या मालमत्ता कराची ९० टक्के वसुली पुढील पाच महिन्यांत  मार्च २०२१ पूर्वी करणे बंधनकारक आहे. सर्व मालमत्तांचे पुनर्निर्धारण केल्यानंतर एकूण थकबाकीपैकी ५० टक्के वसुली मार्च २०२१ पूर्वी करणे, पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम आवश्यक कामे करण्यासाठी वापरण्याचे बंधन महापालिकेला घालून दिले आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.