‘नॉन-क्रीमीलेअर’च्या लाभापासून ओबीसी उमेदवार वंचित राहण्याची चिन्हे Signs of OBC candidates being deprived of the benefits of ‘non-creamy layer’

Share This News

नागपूर,दि.08ःकेंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची तारीख २४ मार्च असून ओबीसी उमेदवारांना अर्ज भरतेवेळी नॉन- क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे. महाराष्ट्रात नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र वितरित करणारी यंत्रणा ढिसाळ असल्याने शेकडो विद्यार्थी नॉन-क्रीमीलेअरच्या लाभापासून वंचित राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी ओबीसी प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. अन्यथा संबंधित विद्यार्थ्यांला ओबीसी प्रवर्गाचे लाभ मिळत नाही. नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची मुले या लाभापासून वंचित राहत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने वर्ग तीन आणि वर्ग चारमधील कर्मचारी (आई-वडील) आणि वर्ग दोनमधील कर्मचारी असलेले (आई किंवा वडील) यांचे वेतन तसेच शेतीचे उत्पन्न नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र देताना ग्राह्य़ न धरण्याचे आदेश आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याने ४ जानेवारी २०२१ ला सुधारित आदेश काढला. परंतु राज्यातील सेतू केंद्रावर नवीन नमुना उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. असे सांगून ओबीसी उमेदवारांना शासकीय नोकरीपासून मिळणारे उत्पन्न, शेती आणि इतर उत्पन्न एकत्रित करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र मिळत नाही. सरकारने तातडीने यात लक्ष घालून ओबीसी उमेदवारांना या प्रवर्गाचा लाभ घेता यावा म्हणून नवीन नमुन्यात अर्ज स्वीकारण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे,महाज्योतीचे संचालक प्रा.दिवाकर गमे यांनी केली.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करीत असलेल्या उमेदवारांनी नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी येत असलेल्या अडचणी सांगितल्या. केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेचे अर्ज भरायची शेवटची तारीख २४ मार्च आहे. अधिसूचनेमध्ये २४ मार्चच्या आधी काढलेले प्रमाणपत्र असेल तरच नॉन-क्रीमीलेयरचा लाभ मिळणार आहे. हे प्रमाणपत्र २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारे काढलेले असावे असे अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.आतापर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही सेतू कार्यालयाने याची अंमलबजावणी केली नाही. याचा फटका जवळपास 1लाख कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. यामध्ये सरकार आणि प्रशासन यांच्यामधला समन्वयाचा अभाव दिसत आहे. ओबीसी संघटनांनी समोर येत या विषयांवर लवकरात लवकर तोडगा काढायला पाहिजे. अन्यथा लाखो विद्यार्थी यापासून वंचित राहतील.ज्या अधिकाऱ्यांची यामध्ये चूक आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहीजे अशी मागणी स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोरराम व उपाध्यक्ष रणजित थिपे यांनी केली आहे.

राज्यातील प्रमाणपत्र वितरण यंत्रणा ढिसाळ

या वर्षी यूपीएससी परीक्षेला बसणाऱ्या सर्व उमेदवारांना नवीन  प्रमाणपत्र काढावे लागणार आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे ते मिळणे अशक्य झाले आहे. परिणामी या वर्षी राज्यातील उमेदवारांना नॉन-क्रीमीलेयरचा लाभ मिळणार नाही असेच चित्र आहे, असे यूपीएससीच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या रणजीत थिपे  यांनी सांगितले.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.