समाज शिक्षण (आदिवासी विकास योजना) Social Education (Tribal Development Scheme)

Share This News

समाज शिक्षण (आदिवासी विकास योजना) Social Education (Tribal Development Scheme)

आदिवासी… हा इथला मूळ निवासी आहे. शहरी संस्कृतीच्या कचकड्याच्या चकमकाटात आपण ग्रामीण संस्कृती, पर्यावरणाशी नाळ जुळलेली एक खर्‍या अर्थाने श्रीमंत आणि संपन्न अशी संस्कृती मागास ठरवून मोकळे झालो. जिथे झाडांची सावली माणसांनाही सावलीदार बनविते. नदीचं झुळझुळणारं पाणी गाणं शिकविते, मातीतून कविता फुलते अन् जीवनही. असं म्हणतात की झाडांच्या सावलीत वाढलेली माणसं झाडांसारखीच ताडमाड होतात, शरीरानंही अन् मनानंही… मात्र माणसांच्या सावलीत वाढलेल्या झाडांचं बोन्सायच होतं! शहरात बगिच्यात वाढलेली झाडं बघा…
आदिवासी… झाडांच्या सावलीत वाढणारी ही माणसं. शरीरारनं अन् मनानंही धिप्पाड. कणखर. शेती, माती, विशेषत: वनशेतीच्या माध्यमातून ुन्नयन साधणारी ही माणसं. आपले उच्चभ्रू, सुशिक्षितपणाचे मापदंडच वेगळे. संगणक चालविणार आपल्या दृष्टीने सुशिक्षित अन् मग बैलगाडी चालविणारा अडाणी काय? संगणक चालविणार्‍याला औत हाकलता आले नाही, झाडावरचे मधाचे पोवळे काढता आले नाही तर त्याला अडाणी का म्हणायचे नाही? उलट झाडांच्या सावलीत वाढणारी ही माणसं हाती संगणक लागला की तुमच्याही पुढं निघून जातील, याच भावाने शासनाने अत्यंत वेगात आदिवासींच्या विकासासाठी, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या अंगभूत, नैसर्गिक गुणवत्ता आणि बुद्धीमत्तेने याला अचंबित करण्यासाठी..

अनेक योजना सुरू केल्या आणि आता त्याची फळंही दिसू लागली आहेत. धनुर्विद्योत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखविणारा लिंबाराम असो की भामरागड सारख्या दुर्गम आदिवासी भागातून आलेला डॉ. कन्ना मडावी असो. त्यांना संधी मिळताच ते त्याचं केवळ सोनंच नाही तर त्याचा डोळ्यांचं पारणं फेडणारा दागिना करतात, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे.
विदर्भ तर आदिवासी संस्कृतीचं माहेरघर आहे. विदर्भाचा पुरातन आणि पौराणिक इतिहास आदिवासी संस्कृतीचाच आहे. ती संस्कृती अत्यंत उच्च होती. विदर्भावर गोंड राजाचे राज्य होते. विदर्भाची राजधानी असलेल्या नागपूर शहराची निर्मितीच मूळात गोंड राजा बख्त बुलंदशहा याने केली. विदर्भात अनेक किल्ले, हेमापंथी मंदिरे आणि वास्तू गोंडकालीन आहेत. अनेक कलादेखील आदिवासी संस्कृतीची देण आहेत. आज आपण आपल्या नसलेल्या शहरी संस्कृतीचे बळी ठरतो आहोत. निर्भया सारखी प्रकरणे होतात. आविासींची संस्कृती मात्र-
माही लाजरी शेवंत
धुणं ओणव्यानं धुते
सूर्य पाहून पाण्यात
ते पदर सावरते

अशी आहे. नदीवर धुणं धुतानाही पाण्यात सूर्यबिंब दिसलं की सूर्य हा पुरुष आहे म्हणून पदर सावरणारी शेवंता ही आदिवासींची संस्कृती आहे. आम्ही मात्र झाडांपासून दूर गेलो.


कारच्या काचेतून निसर्ग बघायला जावा तर
ही बेटी झाडेच मधे मधे येतात…


अशी आपली अवस्था झाली आहे. आदिवासींना त्यांच्या निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या परिवेशातच ठेवताना त्यांची मूळ संस्कृती जपत त्यांना शिक्षण, आरोग्य, समाज आणि वैश्विक संस्कृतीच्या प्रवाहात आणायचे या उद्देशाने शासनाने काम सुरू केले आहे. त्याचा प्रत्यय दिसू लागला आहे. शासनातील धुरीणांनी आदिवासींसाठी अनेक योजना निर्माण केल्या. अगदीच प्रामुख्याने उल्लेख करायच्या तर केंद्रवर्ती अर्थ संकल्प म्हणजे न्युक्लियस बजेट योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना, कौशल्य विकास योजना, कन्यादान योजना, शिक्षण संबंधित योजना…
या योजना केवळ कागदावरच नाहीत. शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी, आदिवासी विकास खात्यातील अधिकारील कर्मचार्‍यांनी तळमळीने या योजना झाडाझडोर्‍यात दडलेल्या गावांपर्यंत पोहोचवून त्याचा थेट लाभ आदिवासींना, आदिवासीबहुल गावांना करून दिला आहे. चला तर एक नजर टाकूया या कामांवर. खरंतर हे हे एक आदिवासी विकास पाहाणीचं पर्यटनच आहे, सहल आहे असत तुम्हाला वाटेल . केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प म्हणजेच न्युक्लियस बजेट योजना… नावातच सगळं सांगून जाणारी ही योजना आहे. या योजना आदिवासी विकास किंवा स्थळ मचहणजे त्या त्या गावाच्या दृष्टीने किंवा वे पाहून काळानुसार तिथे काम ते काम करणे आवश्यक आहे ते ठरवून तातडीने ते काम करून टाकणे, यासाठी ही योजना आहे. दूर राजधानीत बसून दुर्गम भागातील त्या गावाची नेमकी गरज काय ते कळत नाही त्यामुळे अर्थसंकल्पात नसलेल्या योजना केवळ प्रशासनातील तांत्रिक अडचणींमुळे अडून राहू नये यासाठीच ही योजना तयार करण्यात आली आहे. झडपड निर्णय आणि झटक्यात अंमलबजावणी असे या योजनेचे गतिमान स्वरूप आहे. त्याचा स्वतंत्र निधी आहे, त्याचा लाभ थेट आदिवासी व्यक्ती किंवा कुटुंब यांना केंद्रबिंदु मानून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच व्हायला हवा, असा कडाक्ष आहे.


शेती हा आदिवासींचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यांचे शेतीचे उत्पन्न वाढले तरच त्यांचे जीवनमान वाढेल, पोटासाठी भटकंती बंद होईल. मग शेतीसाठी त्यांना छोट्या छोट्या सिंचन योजना उपलब्ध करून देणे, पीव्हीसी पाईपचा पुरवठा करून थेट शेतात पाणी पोहोचविणे, पंपदुरुस्ती… शिवाय शासानाच्या विविध विभागांमार्फत चराबविल्या जाणार्‍या वैयक्तीक किंवा कौटुंबिक लाभाच्या योजनांचाही लाभ आदिवासींना व्हावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
अर्थात यात आदिवासींचाही आर्थिक सहभाग असायला हवा, मोफत मिळालेल्या गोष्टीचे महत्त्व वाटत नाही म्हणून अगदीच माफक स्वरूपात त्यांचा सहभाग घेतला जातो. म्हणजे सर्वसाधारण आदिवासीला या योजनेचा लाभ द्यायचा असेल तर त्याला केवळ 15 टक्केच रक्कम जमा करावी लागते. 85 टक्के अनुदान म्हणजेच सबसिडी दिली जाते. हं, आता ही मदत 2000 पेक्षा कमी असेल आणि ज्याला ती करायची तो दारिद्य्र रेषेखालचा असेल तर मग अगदी 100 टक्के अनुदान दिले जाते.
डिझेल पंप, सिलाई मशीन, साऊंड सिस्टीम, ठिबक सिंचनासाठी पाईप लाईन, ताडपत्री,मासेपकडायचे जाळे आदिवासी विकासचे हेच असतात सोहळे!
या योजनांचा आदिवासींना कसा लाभ झाला हे त्यांच्याच तोंडून ऐकूया-
आदिवासी शेतकर्‍यांचे अनुभवही ऐकावेत असेच आहेत. ठिबक सिंचनासाठी त्यांना पंप आणि पाईप लाईन दिल्यावर काय फरक पडला त्यांच्या शेतीत, उत्पन्नात आणि जीवनमानात ते आता याच योजनेची ही दुसरी बाजूही. केवळ शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायच नाही तर जिथे आदिवासी अडला तिथे हा योजनेचा हात कामी पडला, असेच या योजनेचे स्वरूप आहे. आता आदिवासींची पुढची पिढी शिकून तयार होते आहे. त्यांना मग नोकर्‍या किंवा व्यवसाय हवाय्. देवाजी टेकाम शिकला पण शासनाच्या नोकर्‍यांसाठी स्पर्धा परीक्षा देण्याचे ज्ञानच त्याच्याकडे नाही तर मग? आता तुम्ही म्हणाला एकट्यासाठी कुठून आणायची योजना? तीच तर गंमत आहे, कुणीही राहू नये एकटा, या योजनेचा हाच आहे झपाटा… रोजगार किंवा नोकरी मिळविण्यासाठी विविध प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. त्यात अगदी एम.पी.एस.सी., यु.पी.एस.सी., वैद्यकीय पूर्वपरीक्षांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात येते. संगणक प्रशिक्षण, वाहन चालन, वाहन प्रशिक्षण, व्यवसायाभिमूख तांत्रिक प्रशिक्षण, पोलिस आणि लष्कर भरतीपूर्व प्रशिक्षण असे सगळेच तरुणांना देण्यात येते.


आधीच सांगितलं आहे की आदिवासींची संस्कृती ही अत्यंत उच्च संस्कृती आहे. त्यांची शारीरिक, मानसिक क्षमता उच्चच असते. मात्र त्यांनाच त्याची जाणीव नसते. ती करून देत त्यांच्यातल्या कला, क्रीडा आणि इतर कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी न्यल्कियस बजेट मध्येच मानव संसाधन विकास योजना आहे.  त्या मार्फत आदिवासी गावांमध्ये क्रीडा स्पर्धा, पारंपरिक कलाकृतींचे प्रदर्शन, त्यांच्या नृत्यकलेचे जतन आणि संवर्धन, उद्बोधक आणि ज्ञानसंवर्धक शिबिरे, मेळावे भरविणे, युवा आणि महिलांच्या रचनात्मक उपक्रमांना सहाय्य, सामुहकि विवाह सोहळ्यात विवाह करणार्‍यांना संसारपयोगी वस्तूंची मदत करणे… असे सगळे करण्यात येते. शासनाच्यायोजना चांगल्या असतात. त्यांची अंमलबजावणी नीट व्हायला हवी. नाहीतर मुंबई, दिल्लीतून बर्फाचा खडा येतो योजनांच्या नावाखाली आणि वाटेत अनेकांचे हात ओले करत गरजूंच्या हाती काहीच पडत नाही, असे होऊ नये .


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.