अमरावती जिल्हा बँकेला सुप्रीम कोर्टाचा दणका;संचालक मंडळ बरखास्त

Share This News

दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 28 डिसेंबर 2015 रोजी संपुष्टात आली होती. तत्पूर्वी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 च्या कायद्यातील कलम 97 च्या घटना दुरुस्तीनुसार संचालक मंडळाने उपविधी दुरुस्त करून घ्यावयाचे होते. परंतु उपविधी दुरुस्त न करता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व मुंबई खंडपीठाकडे याचिका दाखल करून पुढील सहा वर्षांसाठी मुदत संपल्यानंतरही संचालक मंडळाचा कारभार उपभोगला.सदर सहा वर्षाच्या उपभोगलेल्या कार्यकाळात संचालक मंडळानेसंस्थेचे नुकसान केले असून जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांवर फार मोठ्या प्रमाणावर अन्याय केलेला आहे.वरील प्रमाणे गैरव्यवहाराच्या संबंधी यापूर्वीसुद्धा माननीय विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती तसेच माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून कलम 79 अंतर्गत व इतर कलमांखाली जवळपास 19 वेळा आतापर्यंत अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोटीस बजावली आहे.


अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदूरबाजार, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर या सारख्या अनेक तालुक्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची रीतसर मागणी केली असता कार्यकाळ संपलेल्या संचालकांनी व बँक प्रशासनाने हेतुपुरस्सर राजकीय आकसापोटी व भविष्यात बँकेच्या होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये अडचण होऊ नये या एकमेव उद्देशाने कर्ज देण्याचे नाकारले आहे.कर्ज वाटप संबंधी अचलपूर चांदूर बाजार दर्यापूर या तालुक्यातील बेकायदेशीर कर्ज वाटपाच्या सहकार खात्यामार्फत झालेल्या चौकशीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना बँकेचे नियम डावलून कोट्यावधी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज वाटप झाल्याचे शासकीय अहवालात निदर्शनास आले आहे.या सर्व मनमानी कारभाराला विरोध करण्याकरिता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सुरेश गुणवंतराव विधाते व नंदकिशोर वासनकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून न्याय मागितला होता. त्यावर दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाने संचालक मंडळ व तथाकथित पोस्टरबाज पुढाऱ्यांची हकालपट्टी करून महाराष्ट्र शासनास प्रशासक नेमण्या बाबत आदेश दिले आहे.बँकेच्या एकूण ठेवी च्या रकमे मधून शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झाल्यानंतर शिल्लक रक्कम रिझर्व बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारंच गुंतवायचे असतात. मात्र या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून शेअर मार्केटशी संबंधित फंडा मध्ये 780 कोटी रुपयांपर्यंत बेकायदेशीर गुंतवणूक करून त्याकरिता संचालक मंडळाचा ठराव नसताना मध्यस्थ दलालाची नेमणूक केली असून त्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे कमिशन दलालाने व त्यांना हे काम देणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.वरील सर्व व्यवहारांची नाबार्डकडून चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.