राज्यांना आरक्षणाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार नाही- के.के. वेणूगोपाल States have no right to legislate on reservation: KK Venugopal

Share This News

नवी दिल्ली : राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे मत ऍटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणीदरम्यान त्यांनी हे मत मांडले. मराठा आरक्षणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 मार्च नंतर होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत ऍटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल म्हणाले की, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता. हा कायदा वैध असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. वर्षभरापासून सुनावणी सुरु असताना आज, सोमवारी हा मुद्दा ऍटर्नी जनरल उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाचा कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला आहे. मात्र आता केंद्र सरकार म्हणत आहे की राज्य सरकारला कायद करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती संसदेत झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा केला. अशारीतीने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा चुकीचा असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.