महाराष्ट्राचा कर्नाटकव्याप्त प्रदेश पुन्हा राज्यात आणणारच मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला निर्धार
· सीमाभागातल्या मराठी जनतेवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी मतभेद विसरून एकत्र येण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
· सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी ठाम भूमिका मांडावी – शरद पवार
सीमावासियांच्या पिढ्यान्-पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजुट करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठिशी असून न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची राज्य्‍ा शासनाची भूमिका असल्याचे सांगून कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा ठाम निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
यावेळी टाळ्यांचा कडकडाट आणि घोषणांच्या निनादात या आवाहनाचे स्वागत करण्यात आले.
सीमा भागातून मराठी नष्ट करण्याचे कर्नाटकचे धोरण थांबवावे लागेल
कर्नाटकातील मराठी भाग महाराष्ट्रात लवकरात लवकर यावा यासाठी केंद्राकडे सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने आणि आक्रमकपणे भूमिका मांडावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी असताना, कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहे, ते थांबवावे लागेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगितले.
महाराष्ट- कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकारी समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अथितीगृह येथे झाली.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात यावा. त्यासाठी समन्वयक मंत्री आणि सीमा प्रश्न कक्ष यांनी वकील आणि विविध घटकांचा समन्वय करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल, तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि नि:पक्षपाती भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करावा लागेल. हा मराठी भाग लवकरात लवकर महाराष्ट्रात यावा यासाठी सर्वानीच सर्व भेद, वाद विसरून एकत्र येऊन काम करावे लागेल. राज्यातील सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने केंद्राकडे हा भाग मराठीच आणि महाराष्ट्राचाच असल्याचे आक्रमकपणे मांडावे लागेल. सीमाप्रश्नाचा न्यायालयातील पाठपुरावा सातत्यपूर्णरित्या व्हावा यासाठी सीमाप्रश्न कक्ष आणि विविध यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे लागेल.
बैठकीत सीमाप्रश्न कक्षाचे प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी प्रास्ताविक केले न्यायालयीन लढा, तसेच या प्रश्नासंदर्भात विविध पातळ्यांवर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. सीमाप्रश्नातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड.शिवाजी जाधव, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे दीपक दळवी आदींनीही चर्चेत विविध मुद्द्यांची मांडणी केली.