चौकशीपूर्वीच एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देता येणार नाही असे न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

Share This News

भांगडिया यांनी केलेल्या याचिकेत विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्यावर असणाऱ्या गुन्हे लपवल्याचा आरोप केला होता. भांगडिया यांनी अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांपासून ते पासपोर्ट ऑफिसपर्यंत तक्रार केली होती. त्यावर कारवाई झाली नाही म्हणून ते शेवटी हायकोर्टात गेले. अधिक माहितीनुसार विजय वडेट्टीवार यांनी पासपोर्टसाठी मनोरा हा कायमचा पत्ता (पर्मनंट ऍड्रेस) दिला होता. तेथील पोलीस ठाण्यामधून एनओसी घेतली होती. त्यात त्यांच्यावर कुठेही केसेस सुरू नाहीत असे नमूद होते. त्यामुळे  भांगडिया हायकोर्टात गेले. त्यावेळी हायकोर्टाने पासपोर्ट ऑफिसला पाठवण्यासाठी नोटीस काढली. त्यानंतर पासपोर्ट कार्यालयाने विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त केला असल्याची चर्चा सुरु होती. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला. पासपोर्ट विभागाला प्रकरणाची चौकशी करू द्या. त्यानंतर एफआयआर दाखल न झाल्यास याचिकाकर्त्याला न्यायालयात येता येईल. चौकशीपूर्वीच एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.अवैधपणे पासपोर्ट मिळवल्यामुळे ना. विजय वडेट्टीवार यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल व्हावा याकरिता माजी आमदार मितेश भांगडीया यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी फेटाळून लावली.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.