नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीची निर्णय अखेर मागे

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीची निर्णय आज अखेर राज्य सरकारने मागे घेतला. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नागपूर शहरात महानगर पालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास या दोन यंत्रणा कार्यरत होत्या. एकाच शहरात विविध विकासकामांसाठी एकाच संस्था किंवा यंत्रणा असायला हवी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरु होती. भाजप राज्यात सत्तेत आल्यास नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करेल असे आश्वासन भाजपतर्फे २०१४ च्या निवडणुकीत देण्यात आले होते.त्यानुसार सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात  २७ डिसेंबर २०१६ व १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी रोजी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. नागपूर सुधार प्रन्यास च्या ऐवजी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र २०१९ साली राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तेंव्हापासून नागपूर सुधार प्रन्यास बारखास्तीचा निर्णय मागे घेण्यात येणार असून एनआयटी पूर्वीसारखी अधिकार प्राप्त होतील अशी जोरदार चर्चा सुरु होती. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नागपूर सुधार प्रन्यास बारखास्तीचा निर्णय मागे घेण्यात आला. नागपूर महानगर पालिकेत गेल्या १४ वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे त्यामुळे भाजपला शह देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.