शेतकरी आंदोलन करत्यानी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला

Share This News

प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यावर ठाम

तिन्ही कायदे रद्द करावेत, तसेच किमान आधारभूत मूल्यास कायद्याचे संरक्षण द्यावे, या दोन मागण्यांशिवाय कोणत्याही पयार्यावर तडजोड न करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. वादग्रस्त कृषी कायद्यांना सशर्त स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळला.
केंद्र सरकारने नमते घेत कृषी कायद्यांना वर्ष-दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर विज्ञान भवनात बुधवारी झालेल्या दहाव्या बठकीत ठेवला होता. नव्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्याची अटही केंद्राने घातली. या प्रस्तावावर सर्वसंमतीने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना बठकीत सांगितले होते. या पार्श्‍वभूमीवर, सिंघू सीमेवर पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांनी व त्यानंतर संयुक्त किसान मोचार्तील नेत्यांनी एकत्रितपणे बठक घेऊन केंद्राचा प्रस्ताव नाकारला. हा निर्णय अकराव्या बैठकीत केंद्राला कळवला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना हंगामी स्थगिती दिली असली तरी, केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला आहे. केंद्राने तडजोडीची तयारी दाखवल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी समिती स्थापण्याचा व कायदे स्थगितीचा प्रस्ताव तात्काळ फेटाळला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी संघटनांकडूनही तडजोडीची आशा निर्माण झाली होती. त्यादृष्टीने गुरुवारी शेतकरी नेत्यांमध्ये झालेली बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली.
दरम्यान, प्रजासत्ताक दिनी आऊटर रिंग रोडवर जंगी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मोर्चाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी योगेंद्र यादव, दर्शन पाल आदी शेतकरी नेत्यांशी गुरुवारी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.