सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला

Share This News

शेतकर्‍यांनी बुधवारी मोदी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला. एवढेच नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकर्‍यांनी दिल्याने आंदोलन चिघळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. १२ डिसेंबरला राजस्थान हायवे आणि दिल्ली बॉर्डर जाम करणार असून १४ डिसेंबर रोजी एक दिवसाचे उपोषण केले जाणार आहे, असे आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी सांगितले आहे. तसेच त्याच दिवशी धरणे आंदोलनही संपूर्ण देशभरात केले जाणार आहे. जोपयर्ंत मोदी सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोपयर्ंत आमची लढाई सुरुच राहणार आहे असेही शेतकर्‍यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या १४ दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. हरियाणा आणि राजस्थानमधले शेतकरी हे दिल्लीच्या सीमेवर येऊन ठेपले आहेत. कृषी कायदे रद्द करा अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. अशात विरोधी पक्षाच्या पाच नेत्यांचे शिष्टमंडळही राष्ट्रपतींना भेटले आहे त्यांनीही शेतकर्‍यांसाठी जाचक ठरणारे कृषी कायदे रद्द करावेत अशी भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन चिघळले आहे. शेतकर्‍यांची मागणी मान्य केली जाणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान शेतकर्‍यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लिखित हमी देण्याची सरकारची तयारी
कृषी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी तयारी दर्शवत केंद्र सरकारकडून आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावात एमएसपी अर्थात किमान हमीभाव देण्याची लिखित गॅरंटी देण्याचे आश्‍वासन सरकारकडून देण्यात आले. सिंघु सीमेवरील आंदोलनकर्त्यांना हा प्रस्ताव मिळाला.यानंतर शेतकरी नेते एक बैठक घेऊन सरकारच्या या प्रस्तावावर विचार विनिमय करणार आहे. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनाची पुढची रणनीती


निश्‍चित होईल. या अगोदर मात्र शेतकर्‍यांकडून कृषी कायद्यात सुधारणेचा केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. तिन्ही कायदे पूर्णत: मागे घेण्याची मागणी या संघटनांकडून करण्यात आली होती. आता सरकारने धाडलेल्या लेखी प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांची काय प्रतिक्रिया असेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बडे नेते आणि शेतकरी प्रतिनिधीमंडळांत झालेल्या पाच टप्प्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्या. तसेच खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकर्‍यांशी केलेल्या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर केंद्राकडून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. २0 पानांच्या या प्रस्तावात शेतकर्‍यांचे शंकानिरसन करण्याचे आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी किमान हमीभावाची मागणी अतिशय महत्त्वाची ठरली होती. यावर, किमान हमीभावाची व्यवस्था संपुष्टात येणार नसल्याचे केंद्राकडून याअगोदरही सांगण्यात आले होते. आता किमान हमीभावाची गॅरंटी लिखित स्वरुपात देण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले. तसेच शेतकर्‍यांना सध्या लागू असलेल्या वीजदरात कोणताही बदल होणार नाही, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले.
शेतकर्‍यांना पाठवण्यात आलेले मुद्एमएसपी अर्थात किमान हमीभाव संपुष्टात येणार नाही, सरकारकडून किमान हमीभाव सुरू राहील. याबद्दल सरकारकडून लेखी आश्‍वासन देण्यात येईल. एपीएमसी कायद्यात मोठे बदल केले जातील. खासगी सहभागींना नोंदणी आवश्यक राहील. कंत्राटी शेतीत (कॉन्ट्रॅक्ट फामिर्ंग) कोर्टात जाण्याचा अधिकार राहील. स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापनेस मंजुरी देण्यात येईल. खासगी सहभागींना कर आकारला जाईल.
राज्यात लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरला, तीन गटांत वर्गीकरण
लसीकरण मोहीमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मतदानासाठी ज्याप्रकारे बुथ असतो तसे बुथ लसीकरणासाठी करण्यात येतील आणि लसीकरणाच्या यादीत नाव असलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍याला त्या बुथमध्ये ओळखपत्र तपासून प्रवेश दिला जाईल. लसीकरणानंतर त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर संदेश येईल आणि क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्रदेखील पाठविण्यात येईल.
आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी १00 जणांना लसीकरणाची व्यवस्था होईल. फ्रंटलाईन वर्करच्या लसीकरणासाठी शासकीय अथवा खासगी रुग्णालये, शाळा, समाजमंदिर आदी ठिकाणी तर तिसर्‍या गटातील व्यक्तींना लसीकरणासाठी दवाखाने, शाळा, समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, नगरपालिका अशा ठिकाणी लसीकरणाची व्यवस्था केली जाईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीमध्ये शासनाच्या विविध १८ विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सदस्य असून जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, युएनडीपी, जॉन स्नो इंटरनॅशनल, क्लिंटन हेल्थ अँक्सेस इनिशिएटीव्ह, रोटरी इंटरनॅशनल, लायन्स क्लब, डिफेन्स इस्टॅबलिशमेंट आणि रेल्वे यांचा विकास भागीदार म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.