ओबीसी समाजाचं नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसींची जनगणना करावी..आशिष देशमुख

Share This News

एका वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांमध्ये झालेल्या निवडणुकींच्या संदर्भातील केस कोर्टात सुरु होती. काल सुप्रीम कोर्टाने याबद्दल आपला निर्णय दिला आहे. १९६१ साली महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद कायदा लागू झाला आणि १९९४ मध्ये १२(२)(c) कलमांतर्गत ओबीसी वर्गाला २७% आरक्षण देण्यात आलं. कालच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार जोपर्यंत सामाजिक सर्वेक्षण होत नाही किंवा ओबीसींची जनगणना होत नाही तोपर्यंत ही टक्केवारी ठरवणं कठीण आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये व त्याअंतर्गत सर्व पंचायत समित्यांमध्ये तसेच मागील वर्षभरात झालेल्या ग्राम पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या सर्व जागा व त्याचे निवडून आलेले सर्व सदस्य हे रद्द झालेले आहेत. म्हणून या सर्व जागा येणाऱ्या २ आठवड्यात नोटीफाय करून निवडणूक आयोगाला तिथे पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत आणि त्या सर्वस्वी ‘ओपन’साठी राहणार आहेत. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांमध्येसुद्धा या निवडणुकी होणार आहेत. म्हणूनच ओबीसी वर्गावर हा नक्कीच अन्याय आहे. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की, ओबीसीचं नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना त्वरित करावी आणि त्यानुसार टक्केवारी ठरवून नव्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत निवडणुका नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे या जिल्ह्यांमध्ये तसेच भंडारा व गोंदिया या जिल्हयांमध्येसुद्धा घ्याव्यात.”

नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे या ५ जिल्ह्यात कॉग्रेस सक्षम आहे. यासोबतच भंडारा व गोंदिया येथेसुद्धा कॉग्रेसने स्वबळावर निवडणुका लढविल्यास तिथे काँग्रेसचा झेंडा नक्कीच उभारत येईल. मुंबई महानगर पालिकेमध्ये ज्याप्रमाणे काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते स्वतंत्रपणे लढण्याच्या मानसिकतेत आहेत, त्याचप्रमाणे कमीतकमी विदर्भात तरी काँग्रेस स्वबळावर या निवडणुका लढल्यास नक्कीच जिंकेल. मागील निवडणुकीत काँग्रेसच्या सहकार्यामुळे राष्ट्रवादी व शिवसेना काही जागांवर जिंकली. या राज्यात काँग्रेसला पहिल्या नंबरचा पक्ष बनवायचे ध्येय श्री. राहुल गांधी व प्रदेशाध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी दिले आहे. म्हणूनच ग्रामीण पातळीच्या निवडणुकीपासून सुरुवात करून व स्वबळावर लढत देऊन या सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर कॉग्रेसचा झेंडा फडकवू”, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार व काँग्रेसचे नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचं नुकसान झालेले आहे. ओबीसीसाठी असलेल्या २७% अरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०४ मार्च २०२१ ला दिले, त्यामुळे नागपूरसह अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जागा कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊन नव्याने निवडणूक घेण्याचीही शक्यता बळावली आहे त्यावर वरील वक्तव्य डॉ. आशिष देशमुख यांनी केले.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.