ग्रामोद्योग, लघुउद्योग गावांमध्ये सुरू व्हावेत- नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी : खादी ग्रामोद्योग आयोग व आदिवासी विकास यांच्यात करार

नागपूर
रोजगारासाठी गावाकडून शहरांकडे येणारे तरुण रोखण्यासाठी ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग आणि लघु उद्योग गावांमध्ये सुरू झाले पाहिजेत. तसेच देशातील साडेसहा लाख गावांमध्ये प्रत्येक गावांत २५ तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देऊ असा संकल्प करून देश आत्मनिर्भर बनवा, असे आवाहन केंद्रीय महामार्ग वाहतूक, परिवहन व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
खादी ग्रामोद्योग आयोग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात मंगळवारी दोन सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा, एमएसएमई राज्यमंत्री प्रतापचंद्र सारंगी, आदिवासी विकास मंत्री रेणुका सिंग, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव दीपक खांडेकर उपस्थित होते. केंद्र शासनाच्या दोन्ही विभागात झालेला हा ऐतिहासिक सामंजस्य करार असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले, खादी ग्रामोद्योग आयोगाने ३ लाख शाखा सुरू केल्या आहेत. २४ लाख लोकांना यामुळे रोजगार मिळणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तसेच ग्रामीण आणि मागास-आदिवासी क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्याचा यातून प्रयत्न आहे. गायीच्या शेणापासून पेंट, मधावर आधारित उद्योग, बांबूपासून बांबू साहित्याचे उद्योग आदिवासी क्षेत्रात निर्माण झाले तर महिला व युवकांना आदिवासी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होतील, या प्रयत्नातून हा करार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रात लाखो लोकांना रोजगार मिळवून दिला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार असल्याचे सांगताना केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आदिवासी, मागास भागात उद्योगांचा विकास करणे, हा यामागील उद्देश आहे. 

ग्रामोद्योगच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्राचा विकास करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यमंत्री प्रतापचंद्र सारंगी आणि राज्यमंत्री रेणुका सिंग यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. तसेच खादी ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी या करारासंबंधीची माहिती दिली. खादी ग्रामोद्योग आयोग आणि आदिवासी विकास मंत्रालयात झालेला हा सामंजस्य करार प्रथमच होत असून यामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना आणि रोजागार निर्मिती होणार आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी अंमलबजावणी एजन्सी म्हणूनही भागिदारी करण्यात येणार आहे. या कराराचा पहिला भाग म्हणून आदिवासी मंत्रालय व त्यांच्यामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या एकलव्य निवासी शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी १४.७७ कोटी रुपयांचे ६ लाख मीटर खादी कापड खरेदी करण्यात येईल. दुसर्‍या सामंजस्य कराराद्वारे आदिवासी विकास मंत्रालयाची एजन्सी असलेले राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळ, पीएमईजीपी योजनेच्या अमलबजावणीसाठी भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या करारामुळे आदिवासी जमातीसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.