तेलंगणासारख्या रक्तरंजित संघर्षानंतर मिळेल का वेगळा विदर्भ?Will there be a different Vidarbha after a bloody struggle like Telangana?

Share This News

एखाद्या राज्याच्या निर्मितीचा आधार केवळ भाषा असू शकत नाही. भाषेशिवाय, भौगोलिक सलगता, निसर्गसंपदेची सलगता, लोकांचे राहणीमान, खानपान, संस्कृती, पिकपद्धती अशा वेगवेगळ्या निकषांवर एखाद्या राज्याची निर्मिती होणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी यातला केवळ भाषेचा एक निकष निवडला आणि भाषावार प्रांतरचना करून टाकली.

बरं, निदान ही रचना करतानातरी जनभावनांचा जरासाही आदर राखण्याचा मार्ग स्वीकारला असता, तर आज महाराष्ट्र -कर्नाटक सारखे सीमाप्रश्न निर्माण झाले नसते. पण… दुर्दैवाने भान कशाचेच राखले गेले नाही. जनभावना तर पायदळी तुडवल्या गेल्या. अन्‌ मग राज्यांच्या निर्मितीनंतरही समस्यांचा पसारा मांडून दिल्लीत राज्य करण्याची वेळ तत्कालीन राज्यकर्त्यांवर आली. अजनूही सध्याच्या राज्यकर्त्यांमागील त्या समस्यांचा ससेमिरा सुटलेला नाही.
विविध संस्थाने खालसा करून, त्यांना एकत्र करून तयार झालेला भारत अजूनही खंडप्राय राज्यांच्या एक देश म्हणूनच ओळखला जातो. या खंडप्राय प्रदेशांना केंद्रातील सरकारबद्दल, तिथल्या प्रशासनाबद्दल, व्यवस्थेबद्दल कधी आपुलकी वाटलीच नाही. या देशाच्या एका माजी पंतप्रधानांच्या हत्येत सहभाग असलेल्या श्रीलंकन नागरिकांची, केवळ ते तामिळ आहेत म्हणून बाजू घेणारे तामिळनाडू सरकार हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. त्यामुळे भाषेसारख्या भावनात्मक मुद्यांच्या आधारे तयार झालेली राज्ये प्रसंगी शत्रूंसारखी एकमेकांवर तुटून पडणार, हेच वास्तव आहे. अन्‌ तेच घडत आले आहे या देशात. कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडूत रंगणारे वाद असोत, की भाषेला द्यावयाच्या मान्यतेवरून उत्तर आणि दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये निर्माण झालेली तेढ असो. सीमेवरच्या बेळगाव, कारवार, निपाणी सारख्या मराठी मुलुखावर दावा सांगण्याचा कर्नाटकी अट्टाहास तरी भाषक अस्मितेच्या पलीकडे कुठे गेलाय्‌ आजवर? एवढंच कशाला, मराठी भाषक महाराष्ट्राचे विभाजन करून वेगळा विदर्भ तयार करण्याला शिवसेनेच्या असलेल्या विरोधाला तरीदुसरा आधार कुठला आहे भाषेशिवाय?
एकीकडे छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड सारख्या राज्यांची निर्मिती सहज प्रक्रियेतून साधली जाते आणि त्याचवेळी तेलंगणा, विदर्भ, गोरखालॅण्ड सारख्या प्रदेशांच्या निर्मितीसाठी मात्र वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागतो. तेलंगणासारख्या राज्याच्या संदर्भात तर शतकाच्या रक्तरंजित संघर्षाचा दाखला द्यावा लागतो, तेव्हा भारतासारख्या देशातील राज्यनिर्मितीचा विषय आणि निकष वादातीत ठरूच शकत शासन, प्रशासन, व्यवस्थापन अशा सर्वच दृष्टिने राज्ये छोटी असणे हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याची बाब एव्हाना सर्वदूर मान्य झाली असताना आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यात तो प्रयोग यशस्वीरित्या सिद्ध झालेला असताना संपूर्ण देशातीलच राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्यावर नव्या संदर्भांसह पुन्हा एकदा गंभीर्याने विचार होण्याची वेळ आली आहे. विशेषत: विदर्भासारखा प्रदेश, मोठ्या प्रमाणात वन, खनिज व इतर नैसर्गिक संपदा उपलब्ध असूनही केवळ सत्ताधार्‍यांचे दुर्लक्ष आणि राजकारणामुळे अविकसित राहात असेल, तर मग वेगळ्या प्रदेशाची मागणी हाच त्यावरचा उपाय ठरतो.
मध्यप्रदेशातून वेगळे होताना छत्तीसगडला वाटत होती, तशीच काहीशी भीती विदर्भ वेगळा करण्याच्या मुद्यावर विदर्भेतर महाराष्ट्रातील आणि काही वैदर्भीय लोकांनाही वाटते आहे. आणि ती भीती अशी की, वेगळा केल्यास विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या बळावर तग धरू शकेल नाही?
इथली निसर्गसंपदा आणि उपलब्ध संसाधनांचा विचार केला, तर हा प्रदेश नक्कीच स्वबळावर उभा राहू शकणार आहे. इथली वीजनिर्मितीची क्षमता हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरू शकेल. कृषी व इतरही अनेक बाबतीत उर्वरीत राज्याला मागे टाकण्याची क्षमता या भूप्रदेशात आहे. राज्यकर्त्यांनाही त्याची पुरेपूर कल्पना आहे. पण मुळात इथे कुणालाच वेगळा विदर्भ निर्माण होऊ द्यायचा नाहीय्‌. प्रत्येकाची कारणं वेगवेगळी आहेत, पण सर्वांचा निष्कर्ष मात्र सारखा आहे. फरक इतकाच की सर्वांची कारणं ‘मराठी मुलुखाच्या’ मुलाम्यात दडवली जाताहेत. तो कधीकाळी त्यांचा बालेकिल्ला राहिला असल्याने कॉंग्रेसच्या नेत्यांना महाराष्ट्रातली सत्ता टिकावण्यासाठी विदर्भ महाराष्ट्रात हवाय्‌. शिवसेनेला तो भाषक आधारावर महाराष्ट्रापासून विभक्त झालेला नकोय्‌. भाजपाची भाषा छोट्या राज्यांचे समर्थन करणारी असली, तरी शिवसेनेच्या विरोधात जाऊन त्यांना वेगळा विदर्भ निर्माण करायचा नाही असेच दिसते. अन्यथा इतर सर्व राज्यांचा मार्ग मोकळा होतो अन्‌ केवळ विदर्भाच्याच बाबतीत अडथळे येतात. इतरांच्या बाबतीत कधी मुद्दा उपस्थित होत नाही आणि विदर्भाच्या बाबतीत मात्र केंद्र सरकारला महाराष्ट्र विधानसभेचा त्यासंदर्भातला ठराव हवा असतो, हे कसे?
शिवाय वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातील काही वैदर्भीय नेत्यांनाच वेगळा विदर्भ नको असल्याचे वास्तवही नजरेआड करता येणार नाही. कुणाला मुंबईचे आकर्षण, तर कुणाला विदर्भाची सत्ता भविष्यात कुणाच्या हाताच जाईल याची नसलेली शाश्वती, असल्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे विदर्भाची निर्मिती वेगवेगळ्या पातळींवर रखडली आहे. त्यामुळे हवा सर्वांनाच आहे पण द्यायचा कुणालाच नाही. ‘हो’ सारेच म्हणतात पण देत कुणीच नाही, अशी काहीशी स्थिती वेगळ्या विदर्भाबाबत निर्माण झाली आहे. इतकी वर्षे या प्रदेशावर अन्याय झाल्याचेही सत्ताधार्‍यांसकट आणि विरोध करणार्‍या शिवसेनेलाही मान्य आहे. पण तरीही  विदर्भाच्या निर्मितीचे त्रांगडे झाले आहे. बहुधा तेलंगणासारख्या रक्तरंजित लढ्याची प्रतीक्षा असावी संबंधितांना…!


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.