*बडे बेआबरू होकर तेरे कुचेसे निकले!*

Share This News


*प्रमोद चुंचूवार*

काँग्रेसने अखेर आक्रमक चेह-याच्या नेतृत्वाला  नाना पटोले यांच्या रूपाने पक्षाध्यक्षपदाची संधी दिली.  नाना पटोले यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरील नियुक्तीमुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना किमान प्रसिध्दीच्या आघाडीवर तरी सक्रिय व्हावे लागेल अशी आशा आता निर्माण झाली आहे. कारण नानाभाऊ स्वतः आपली प्रसिद्धी वा प्रतिमा निर्मिती करून घेण्यात, त्यासाठी विविध  कार्यक्रमांचे (ईव्हेंट) आयोजन करण्यात तरबेज आहेत हे त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे घेताना दाखवून दिले.
“देशभर शेतकरी कायद्यांविरूद्ध आंदोलन पेटलेले असताना पटोले हे ज्या काँग्रेसच्या किसान सेलचे अध्यक्ष होते त्या किसान सेलने किती आंदोलने उभी केली, किती वक्तव्ये जारी केली याचा आढावा घेतला तर पटोले यांनी किसान सेलचे अध्यक्ष म्हणूनही फार प्रभावी कामगिरी केल्याचे दिसत नाही. संघटना मजबूत करणे, आंदोलने उभे करणे यापेक्षा आजवर पटोलेंनी स्वतःच्या प्रतिमा निर्मितीला प्राधान्य दिले,”अशी चर्चा काँग्रेसच्या एका वर्तुळात आहे. पक्ष निष्ठेपेक्षा पक्षाविरूद्ध बंडखोरी करणा-या नेत्याला प्राधान्य दिले याबद्दलही निष्ठावंत काँग्रेसी नाराज आहेत. मात्र त्याचवेळेस तरूण पिढी, काँग्रेसमध्ये आईवडिलांचा वारसा नसलेले लोक खुश आहेत.


आक्रमकता ही नानाभाऊंची ओळख झाली आहे. त्यांनी आपले राजकीय जीवन काँग्रेस पक्षातूनच सुरू केले. २००८ च्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी धान उत्पादकांना तत्कालिन काँग्रेस –राष्ट्रवादी आघाडी सरकार न्याय देत नसल्याची तक्रार करीत निवडणुका १० महिन्यांवर असताना राजीनामा दिला. नंतर ते भाजपमध्ये गेले. २००९ ला भाजपच्या तिकिटावर आमदार आणि २०१४ ला भाजपचे खासदार म्हणून लोकसभेतही गेले. २०१७ मध्ये थेट मोदींविरूध्द ठाम भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवून त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा भाजप नेत्यांच्या तोंडावर फेकला. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या मधुकर कुकडे यांना विजयीही करवून दाखवले. गेल्या तीन वर्षात काँग्रेसवासी झालेल्या पटोलेंची ओळख ही आक्रमक व बिनधास्त नेता अशी आहे. त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून ओबीसी जनगणनेसाठी आक्रमक पवित्रा घेत विधानसभेत ठराव पारीत करवून घेतला. एकदा तर त्यांनी थेट मुख्य सचिवांनाच सभागृहात बोलावून समज देण्याचे निर्देश देऊन खळबळ माजवली होती. मात्र नाना पटोले ज्या मुद्दयांसाठी आक्रमक होतात ते मुद्दे नंतर सोडून देतात का, असा प्रश्नही निर्माण होतो. आज भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात  शेतक-यांचे लाखोंचे धानाचे चुकारे अद्याप मिळालेले नाहीत. मात्र यावर पटोलेंनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. ओबीसी जनगणनेसाठी ठराव झाल्यानंतर केंद्र सरकार तयार नसेल तर राज्य सरकार स्वतःच्या पातळीवर अशी जणगणना करून घेऊ शकते, हा पर्याय समोर आला होता. मात्र त्यासाठीही  पटोलेंनी फार जोर लावल्याचे दिसत नाही.
काँग्रेसने भाई जगताप आणि पटोले यांना अनुक्रमे मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसची जबाबदारी देऊन पक्ष यापुढे आपल्या वाढीसाठी आक्रमक भूमिका घेईल असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. पटोले यांचा राजीनामा घेऊन त्यांना काँग्रेस अध्यक्ष करण्याला राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा विरोध होता. यामुळे विनाकारण सरकारला अप्रत्यक्षपणे विश्वासदर्शक ठरावासारखे मतदानाला सामोरे जावे लागेल अशी चिंता या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी काँग्रेससमोर व्यक्त केली. मात्र काँग्रेस पक्षाने पटोलेंना निवडून अनेक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याच्या सरकारमध्ये काँग्रेस दुय्यम लेखले जातेय व गृहित धरले जातेय. त्यामुळे काँग्रेस नाराज आहे. त्यामुळे हे सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेत आहे आणि आम्ही वेगळा विचार केला तर सत्ता गमवावी लागेल, हा संदेश सौम्य भाषेत देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या वेळेस पुन्हा एकदा मतांची जुळवाजुळव महाविकास आघाडीला करावी लागेल. तसेच राज्यातील काँग्रेस म्हणजे शरद पवारांची बटिक असे चित्र निर्माण झाले होते. पवार ठरवतील तेच काँग्रेसमध्ये होईल, असे चित्र निर्माण झाले होते. हे चित्र मोडून काढण्यासाठी पवारांचा विरोध असतानाही पटोलेंना संधी देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यात आक्रमकपणे स्वतःला वाढवतेय. यासाठी राज्यातील सत्ताही वापरतेय. त्याचा सर्वात मोठा फटका काँग्रेसला बसणार आहे. कारण दोन्ही पक्षांची मतपेढी एकच आहे. अशावेळेस काँग्रेसलाही आक्रमक नेतृत्वाची गरज होती. पटोलेंना काँग्रेस अध्यक्ष केल्यानंतर राष्ट्रवादीत अस्वस्थता आहे. ओबीसी, दलित आणि अल्पसंख्यंक समाज हा काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार राहिला. मात्र काँग्रेसने निराशा केल्याने तो हळूहळू अन्य पक्षाकडे गेला. पटोले यांच्यामुळे ओबीसींना हा पक्ष आपला वाटू शकतो. मात्र त्यासाठी ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काँग्रेसला सक्रिय व्हावे लागेल.
*दलितांना काँग्रेस आपली मानते का?*
पटोले अध्यक्ष होताच काँग्रेस पक्षातील प्रमुख दलित नेतृत्व असलेले डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली जाण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवाजी पार्कवर राऊत यांचा बाळासाहेब थोरात यांच्यासह शपथविधी करून आणि त्यांना उर्जासारखे महत्वाचे खाते देऊन काँग्रेसने दलित समुदायाला, विदर्भालाही एक सुखद धक्का दिला. आजवर काँग्रेसमध्ये दलित समुदायाच्या नेत्यांना किंवा विदर्भातील नेत्यांना महत्वाची खाती दिली जात नव्हती. वंचित आघाडीने केलेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर उशिरा का होईना काँग्रेसला हे शहाणपण सुचले. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाबद्दलची विश्वासार्हता संपू लागली आहे. ज्या हिंदूत्ववादी सनातनी विचारांनी  दलितांनी अस्पृश्यतेच्या तुरूंगात अडकून रहावे म्हणून प्रयत्न केले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समताधिष्ठित संविधान संपविण्यासाठी ज्या शक्ती  सक्रिय आहेत त्यांच्यासोबत उघड वा छुपी युती करून या नेत्यांनी दलित चळवळीचे मोठे नुकसान केले आहे. यामुळे राऊत यांच्याकडे राज्यातील दलित समाज विश्वासाने पाहतोय. काँग्रेसच्या नेहमीच पाठिशी राहणा-या विदर्भालाही राऊत यांचे नेतृत्व आश्वासक वाटते. राऊत यांच्यामुळे दलित समाज पुन्हा काँग्रेसकडे वळू लागला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारमधून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून एका ज्येष्ठ व अनुभवी, उत्तम प्रशासक असलेल्या  आंबेडकरी समाजातील नेत्याला वगळणे काँग्रेससाठी नक्कीच महागात पडेल. २००४ मध्ये आपल्या कुशल राजकीय नेतृत्वाव्दारा आणि सामाजिक न्यायाच्या योजनांव्दारा राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता आणणारे तत्कालिन मुख्यमंत्री व दलित समाजातून संघर्षातून पुढे आलेले नेतृत्व सुशीलकुमार शिंदे यांना सत्ता आणूनही मुख्यमंत्रीपद नाकारले गेले. या घटनेचे दलित समाजात वाईट पडसाद उमटले. आता पुन्हा तीच चूक काँग्रेस करणार का? राऊत यांना वगळल्यास विदर्भातही चुकीचा संदेश जाईल. अवघ्या एक वर्षात चांगले काम करूनही एखाद्या नेत्याला तो दलित वा विदर्भातील असल्याने वगळला गेला, असा प्रचार करायला आयते कोलितच काँग्रेस नेतृत्वाने देऊ नये. दलित समाजाने आंबेडकरी पक्षांऐवजी काँग्रेसला आपला पक्ष मानावा असे काँग्रेसला वाटत असेल तर गरज आहे काँग्रेसने पहिले दलितांना आपले मानण्याची. त्यांच्या प्रश्नांना सोडविण्यास प्राधान्य देण्याची व दलित नेतृत्वाला प्राधान्याने सत्तेतील महत्वाच्या जबाबदा-या देण्याची. असे होत नसेल तर दलित केवळ तोंडी लावण्यापुरते काँग्रेसला हवे आहेत का, हा प्रश्न निर्माण होतो.
*राज्यपालांचे हुकलेले विमान*

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना उत्तराखंडमध्ये राज्य सरकारच्या विमानाने जाण्यासाठी वेळेत परवानगी न मिळाल्याने त्यांना खासगी विमानाने जावे लागण्याचा मुद्दा सध्या गाजतोय. राजभवनाने २ फेब्रुवारीलाच या दौ-यासाठी शासकीय विमान उपलब्ध करून देण्याची विनंती करूनही मुख्यमंत्र्यांनी ही विनंती मान्य केली नाही. त्यामुळे शासकीय विमानातून उतरण्याची नामुष्की राज्यपालांवर ओढवली.  बडे बेआबरू होकर तेरे कुचेसे हम निकले, अशी वेळ त्यांच्यावर आली. या घटनाक्रमातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. मुळात मुख्यमंत्री कार्यालयातून मान्यता मिळालीच नसताना राज्यपाल हे शासकीय विमानात का बसले? शासकीय विमानातून प्रवास करता येणार नाही हे माहित असूनही आपल्याला शासकीय विमानातून उतरवण्यात आले असा कांगावा करण्यासाठी तर त्यांनी हे केले नाही ना? तिकिट नसेल तर रेल्वेत बसता येत नाही, मग परवानगी नसताना राज्यपाल सरकारी विमानात का बसले? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १० दिवस फाईलवर सही का केली नाही? आपण सुचविलेल्या आमदारांची नावे राज्यपाल मंजूर करीत नाहीत म्हणून सूडबुद्धीतून मुख्यमंत्र्यांनी हे केले का?
मुख्यमंत्री व राज्यपाल हे दोन्ही घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे सर्वोच्च पदे  त्यांनी परस्परांचा सन्मान करायला हवा. या दोन्ही पदांवरील व्यक्तींनी आपापल्या पदाच्या प्रतिष्ठेला जपले पाहिजे. मात्र कोश्यारी यांनी राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली आहे. त्यांनी राजभवनला भाजपचे कार्यालय करून टाकले. मंदिरे उघडण्यावरून त्यांनी ज्या भाषेत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले त्यावरून त्यांनी स्वतःचे वस्त्रहरण करून घेतले आहे. राज्यातील विधान परिषदेवर १२ सदस्यांना नियुक्त करण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने शिफारस करूनही व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी नोव्हेंबर महिन्यातच पत्रव्यवहार करूनही कोश्यारी हे गेल्या ४ महिन्यांपासून त्या फायलीवर सही करीत नाहीत. ऐतिहासिक एस.आर.बोम्मई खटल्याचा निकाल देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे सदस्य व  न्यायाधीश पी.बी.सावंत यांनीही राज्य मंत्रीमंडळाची विधान परिषद नियुक्तीबाबतची शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक असते, असा निर्वाळा दिला आहे. मात्र राज्यघटनेचा अपमान करीत कोश्यारी हे आपण भाज्यपाल असल्याचे दाखवू लागले आहेत. ज्या व्यक्तीने आपल्या पदाची मर्यादा पाळली नाही त्याला एक दिवस असेच अपमानाला सामोरे जावे लागते. कोश्यारींनी राजभवनात बसून बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या सरकारच्या अपमानाचे संघाचे वा भाजपचे गलिच्छ राजकारण करणे असेच सुरू ठेवले तर आज सरकारी विमानातून उतरून जावे लागले, मात्र भविष्यात राजभवनातूनही असेच अपमानस्पद पद्धतीने त्यांना जावे लागेल, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे!


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.