दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्यांचे अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली (New Dillhi ): प्रशासकीय अधिकारांवरुन दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील वादावरील निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांवर फक्त निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल. न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले की, ‘उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील. दिल्ली हे पूर्ण राज्य असू शकत नाही. पण त्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने (Big win for Kejriwal government) म्हटले आहे. राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आम्ही सर्व न्यायाधीश सहमत आहोत की, असे पुन्हा कधीही होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना मोदी सरकारला झटका दिला. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अधिकार लोकनियुक्त दिल्ली सरकारला असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या दृष्टीने हा मोठा विजय असल्याचे मानले जात आहे. आम आदमी पार्टीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे (Chief Justice D. Y. Chandrachud)सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, (Justice MR. Shah)न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, (Justice Krishna Murari)न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, (Justice Hima Kohli) न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि (Justice P. S. Narasimha)न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय जाहीर केला. या घटनापीठाने सांगितले की, ही बाब केवळ सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. (Justice Ashok Bhushan)न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या 2019 च्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. हा निर्णय सर्व न्यायमूर्तींच्या संमतीने बहुमताचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की संघराज्यघटनेत “वुई द पीपल” ने निवडून दिलेले दुहेरी सरकार हे लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब आहे. दिल्ली हे पूर्ण विकसित राज्य नाही. परंतु विधानसभेला सूची 2 आणि 3 अंतर्गत विषयांवर अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार दिल्लीतील जनतेला उत्तरदायी असते. जनतेच्या इच्छेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे असले पाहिजेत. केंद्राने सर्व कायदेविषयक अधिकार ताब्यात घेतल्यावर संघराज्य व्यवस्था संपते. संघराज्याच्या तत्त्वाचा आदर केला पाहिजे. केंद्र सरकार नियुक्तीचे अधिकार स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही. जर निवडून आलेले सरकार अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल, तर जनतेची सामूहिक जबाबदारी कशी पार पाडणार? दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा कोणाच्या नियंत्रणाखाली राहणार? असा प्रश्न अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यावर निर्णय दिला. मात्र, त्यात दोन्ही न्यायाधीशांचे मत वेगळे होते. त्यामुळे निर्णयासाठी तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.