शिंदे सरकारला तुर्तास जीवदान,

ठाकरेंना ‘त्या’ राजीनाम्याचा फटका

नवी दिल्ली (New Dillhi ) : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकालात राज्यातील शिंदे सरकारला आज जीवदान मिळाले. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामाच कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Chief Justice Dhananjay Chandrachud)सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना माजी   (Uddhav Thackery)मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला समोरे गेले नाहीत. ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला म्हणून ही स्थिती पूर्ववत करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ देणे योग्य आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१६ आमदारांचा मुद्दा अध्यक्षांच्या निर्णयार्थ

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयार्थ सोपविला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर हा उद्धव ठाकरे गटाला धक्का असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले असून (Shinde Group)शिंदे गटाचे (Pratod Gogavale)प्रतोद भारत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर होती, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिलाय.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे

उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे हे राज्यपालांना समजू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांसमोर असा कोणताही दस्तऐवज नव्हता, ज्यामध्ये त्यांना सरकार कोसळणार आहे, असे म्हटले होते. सरकारच्या काही निर्णयांमध्येच मतभेद होते. शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेबाबत राज्यपालांना पत्र प्राप्त झाले. या पत्रावर राज्यपालांनी विश्वास ठेवायला नको होता. कारण सरकार बहुमतात नाही असे कुठेही म्हटलेले नव्हते.२१ जून रोजी राज्यपालांना देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असे कुठेही दिसून आलेले नाही. तरीही राज्यपालांनी सांगितले की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे, असे मानले जाते. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत, असे स्पष्ट मतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मांडले.

प्रतोदपदी गोगावलेंची नियुक्ती अवैध

दरम्यान, (Eknath Shinde)एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी (Pratod Gogavale)गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणे अवैध होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मोठ्या घटनापीठापुढे

हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापीठासमोर पाठवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ एकनाथ शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोरील सुनावणीला बराच वेळ लागणार आहे. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटासाठी धक्कादायक ठरला आहे.

नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठापुढे

दरम्यान, न्यायालयाने (Nabam rabia case) नबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे. ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही.