नवी दिल्ली- केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती. मात्र, या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला व सुमारे वर्षभर चाललेल्या आंदोलनामुळे सरकारने माघार घेतली होती. (Agricultural Laws) मात्र, आता ते कायदे पुन्हा आणले जाणार असल्याचा दावा भाजप नेते पाशा पटेल यांनी केला आहे.
यासंदर्भात एका महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार असल्याची माहिती केंद्रीय समितीचे सदस्य पाशा पटेल यांनी दिली आहे. मुळ कायद्यात काही बदल करुन हे कायदे येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मागील वेळी पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले होते. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले. त्याला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेतली. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले होते. आता पाशा पटेल यांनी सांगितले की, कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने यासंदर्भात पाच सदस्य समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये माझा देखील समावेश होता. कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी करु शकते, असे पटेल म्हणाले.