नवी दिल्ली- ठाकरे आणि शिंदे गटातील संघर्षाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली व या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर नापसंती व्यक्त केली. (Supreme Court Hearing) त्याचवेळी न्यायालयाने शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी ३ आठवडे १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीची सुनावणी २ आठवड्यांपर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायालयीने तीन महिन्यांची डेडलाईन दिली, याचा अर्थ विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा, असा होत नाही, अशी फटकार लगावताना न्यायालयाने अध्यक्षांनी २ आठवड्यांनंतर आपले कामकाज किती पुढे सरकले, याची माहिती न्यायालयाला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत. हे प्रकरण अनिश्चित काळापर्यंत चालू शकत नसल्याचे न्यायालायने स्पष्ट शब्दात सांगितले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या
खंडपीठापुढे सोमवारी ही सुनावणी पार पडली. यात ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. गेल्या आठवड्यात म्हणजे १४ सप्टेंबर रोजी या आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करताना राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटाला कागदपत्रांसाठी एका आठवड्याची वेळ वाढवून दिली. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर घेणार असल्याचं जाहीर केले आहे. आम्ही प्रक्रियेनुसार, माहिती आणि नियमांनुसार जात आहोत, असे विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सांगण्यात आले. ११ मे च्या निकालानंतर काय केले, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करायला हवा होता. ११ मेच्या निकालानंतर कित्येक महिने होऊन गेले आहेत तरी केवळ नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.