ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर
महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभाध्यक्षानी करावयाची सुनावणी व त्यानंतरचा निर्णय अद्याप दृष्टिपथात नसताना या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेली सुनावणी लक्षात घेता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय व विधानसभाध्यक्ष परस्परांच्या संयमाची परीक्षा घेत आहेत की, दमाची अघोषित लढाई लढत आहेत,हेच कळेनासे झाले आहे.
आज या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. शिवसेना व राष्ट्रवादी काॅग्रेस या दोन्ही पक्षातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत ही सुनावणी होत असल्याचे सांगितले जात होते.त्यामुळेच शरदपवार गटाच्या सुप्रिया सुळे,उबाठा गटाचे अनिल परब स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते.पण सुनावणीमध्ये चर्चा जी झाली ती शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच.कदाचित ती चर्चा शरद पवारांच्या गटाच्या संदर्भातही आहे असे गृहीत धरण्यात आले असावे.
विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची उपस्थिती अपेक्षित नव्हतीच.कारण त्यांची बाजू मांडण्याची जबाबदारी साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यावर होती तर अॅड.कपिल सिब्बल उबाठा गटाच्या वतीने उपस्थित होते.अध्यक्ष नार्वेकर मुद्दाम या सुनावणीच्या बाबतीत चालढकल करीत आहेत हे आपल्या अशिलाच्या वतीने पूर्ण तयारी करून, वेगवेगळे तपशील सांगण्याचा सिब्बल यानी पुरेपूर प्रयत्न केला तर नार्वेकरांची बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न तुषार मेहता करीत होते.पण त्यांच्या कुठल्याही स्पष्टीकरणामुळे न्यायपीठाचे समाधान होत नव्हते.मेहता यानी अध्यक्षानी तयार केलेल्या सुनावणीचे वेळापत्रक न्यायपीठाला सादर केले खरे पण न्यायमूर्तींचे त्यामुळे समाधान होऊ शकले नाही.’ तुम्ही आम्हाला काहीही सांगू नका.फक्त आमचे समाधान होईल असे सुनावणीचे वेळापत्रक फक्त या एकाच मुद्यावर न्यायपीठ ठाम होते. खरे तर वातावरण असे तयार झाले होते की, न्यायमूर्ती आजच या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावतात की, काय असे वाटत होते.
पण न्यायमूर्तीनी कमालीचा संयम पाळला आणि त्यानी विधानसभाध्यक्षाना तीस ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचे समाधान होईल असे वेळापत्रक सादर करावे अन्यथा आम्हाला आमचे वेळापत्रक सांगावे लागेल असा निर्देश दिला. ते लादण्याची पाळी आमच्यावर आणू नका, अशी, म्हटले तर तंबी आणि म्हटले तर इशारा देण्यास न्यायपीठ विसरले नाही.इतकेच नाही तर ‘ माध्यमांशी जरा कमी बोलायला अध्यक्षाना सांगा ‘ अशी कोपरखळी न्यायालयाने नार्वेकरांकडे तुषार मेहतांच्या मार्फत पाठविली.
याच स्तंभात मी गेल्यावेळी न्यायालय व अध्यक्ष यांच्या अधिकाराबाबत संघर्ष होतो की, काय, अशी भीती व्यक्त केली होती.ती खरी ठरण्यासारखेच वातावरण आज न्यायालयात निर्माण झाले होते.पण न्यायमूर्तीनी विलक्षण संयमाचे दर्शन घडविले आणि अप्रिय प्रसंग तीस ऑक्टोबरपर्यंत तरी पुढे ढकलला.
या प्रकरणात सुनावणीचे वेळापत्रक हाच एकमेव मुद्दा नाही. सुनावणीची पध्दत कशी असावी हा अधिक महत्वाचा मुद्दा आहे.तो अद्याप पुढे आला नसला तरी नजिकच्या भविष्यात येणारच आहे.सुनावणी व्यक्तिगत वेगवेगळी व्हावी की, सर्वांची सामूहिक रीतीने घ्यावी हा तो मुद्दा आहे.उबाठा गटाने ती सामूहिक पध्दतीने व्हावी अशी मागणी केली व तिच्यावरील निर्णय अध्यक्षानी राखून ठेवला आहे.पुढील सुनावणीत तो उपस्थित झाला तर ते आश्चर्य ठरू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने जरी संयमाचा संकेत दिला असला तरी नार्वेकर मात्र अधिकाराच्या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या मनस्थितीत दिसतात.अन्यथा ‘कोणती बाजू घटनात्मक आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे’ असा अभिप्राय त्यानी व्यक्त केलाच नसता.
