MUMBAI राज्यात पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शनचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. मागील संपानंतरही State Govt राज्य सरकारकडून सकारात्मक हालचाली होत नसल्याने आता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी संघटनांची आज बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला कर्मचा-यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. पुढील महिन्यात एक दिवसीय आंदोलनाने जुन्या पेन्शनसाठीच्या आंदोलनाची सुरुवात होणार आहे. A call for agitation for old age pension
सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी संघटनांची आज मुंबईत बैठक झाली. आजच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचा-यांचे १८ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी एकदिवसीय आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर १४ डिसेंबरपासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाच्या आंदोलनाचे हत्यार सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी उपसणार आहेत. सर्व शासकीय संघटनाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने आश्वासन देऊनही काही कार्यवाही न केल्याने आणि सरकारी कर्मचारी शिक्षकांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा आदी १७ मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कर्मचारी शिक्षकांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. तसेच इतर जिव्हाळ््याच्या १७ रास्त मागण्या मान्य करा, यासाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संपावर गेले होते. त्यावेळी जुनी पेन्शन आणि इतर मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निसंदिग्ध आश्वासन दिल्याने हा संप स्थगित करण्यात आला. मात्र, या कर्मचा-यांच्या मागणीवर निर्णय झाला नसल्याने राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी पेन्शन कर्मचारी पुन्हा संप आणि आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
आश्वासन देऊनही उद्याप निर्णय नाही
१७ लाखांवर कर्मचा-यांनी जुन्या पेन्शनसाठी मार्चमध्ये संप पुकारला होता. जवळपास ७ दिवस कर्मचारी संपावर होते. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, ८ महिन्यांत शासनाने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
