NAGPUR राज्य सरकारने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा आयोग अध्यक्षांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २५ जून २०२३ रोजी घेतलेली परीक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरविली आहे. त्यामुळे या परीक्षेद्वारे सरकारने केलेली ११२ सदस्य न्यायाधीशांची नियुक्तीसुद्धा रद्द करण्यात आली. खुद्द न्यायालयानेच तब्बल शंभरहून अधिक न्यायाधीशांची नियुक्ती रद्द केल्याने विधीक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. Appointments of 112 judges cancelled
या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेत परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय करार कायदा इत्यादी महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला नाही. ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्यांना या कायद्यांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. In the petition filed in this matter, important laws like Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Indian Evidence Act, Indian Contract Act etc. were not included in the syllabus of the examination. Consumer commission chairman and members should have thorough knowledge of these laws.
तसेच या भरतीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे एक वर्तमान न्यायमूर्ती आणि २ सरकारी सचिवांचा समावेश असणारी निवड समिती स्थापन केली होती. या समितीत सरकारचे पारडे जड आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असा दावा करण्यात आला होता. तसेच परीक्षेतील निगेटिव्ह मार्किंगचा नियमही याचिकाकर्त्यांना अमान्य होता.
असे सर्व आक्षेप असतानाही परीक्षा घेण्यात आली होती. तेव्हा याचिकेच्या निकालावर परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया अवलंबून राहील, असे सांगत न्यायालयाने या परीक्षेला परवानगी दिली होती.
नागपूर खंडपीठाचा धक्का
या परीक्षेतून राज्य सरकारने ११२ नव्या न्यायाधीशांची नियुक्तीसुद्धा केली. मात्र, आज या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सदर परीक्षा रद्द ठरवित न्यायाधीशांची नियुक्तीही रद्द केली.
