सुधारणा केल्यास कृषी कायदे मान्य – भारतीय किसान संघ

नागपूर, 08 सप्टेंबर : केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये पारित केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांमध्ये 4 प्रमुख सुधारणा केल्यास संबंधीत कायदे मान्य असल्याचे प्रतिपादन भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांनी केले.

सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी या मागणीसाठी भारतीय किसान संघाने बुधवारी देशव्यापी आंदोलन केले. त्यानंतर्गत नागपुरातील रिझर्व्ह बँक चौकात भारतीय किसान संघातर्फे धरणे देण्यात आले. यावेळी नाना आखरे म्हणाले की, केंद्र सरकारने 23 प्रमुख पिकांना एमएसपी जाहीर केलाय. परंतु, देशातील शेतकरी केवळ 23 पिके घेत नसून त्याची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक पिकाला एमएसपी जाहीर केला पाहिजे अशी मागणी भारतीय किसान संघाने केलीय. वर्तमानात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च एमएसपीहून अधिक असल्याचे आखरे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी सरकारने कापसाला 5 हजार 526 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दिला होता. तर यंदा केवळ 211 रुपयांची वाढ करत 5715 रुपये एमएसपी जाहीर करण्यात आलाय. अशा प्रकारची तोकडी दरवाड म्हणजे शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. भारतीय किसान संघाने कापसाला 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देण्याची मागणी केलीय. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च 6 हजार रुपये असल्यामुळे कापसाला किमान 9 हजार रुपये एमएसपी जाहीर केला जावा असे आखरे यांनी सांगितले. यावेळी नागपुरात आयोजित धरणे आंदोलनात नाना आखरे यांच्यासह विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री रमेश मंडाळे, दिलीप ठाकरे, अजय बोंदरे, रामराव घोंगे, प्रमोद टोणपे, राजाभाऊ ढोबळे, विजय शुक्ला, शशांक राजपूर असे एकूण 11 प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

कृषी कायद्यात बदल अपेक्षित

केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमध्ये भारतीय किसान संघाने 4 प्रमुख बदल सुचवले आहेत. यासंदर्भात आखरे यांनी सांगितले की, नव्या कायद्यांमध्ये व्यापाऱ्यांना पॅन कार्डावर खरेदीचा अधिकार दिलाय. यात बदल करून व्यापाऱ्यांचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यापाऱ्यांचे बँक क्रेडिट देखील निश्चित केले पाहिजे. यासोबतच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमधील वाद सोडवण्याचा अधिकार उप जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलाय. त्याऐवजी फास्टट्रॅक एग्रीक्लचर कोर्ट स्थापन केले जावेत. तसेच एमएसपीहून कमी दराने पिकांची खरेदी करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि काळा बाजार थांबवण्यासाठी धान्य साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली पाहिजे असे चार बदल अपेक्षित असल्याचे आखरे यांनी स्पष्ट केले.

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.