अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या शाश्वत सुविधांसाठी मिळणार अनुदान

बुलडाणा, ०६ नोव्हेंबर : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या शाश्वत सुविधांसाठी अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत सन 2020-21 या वर्षात या योजनेतंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नविन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण या पॅकेजचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज दाखल करावेत असे, आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी अनिसा महाबळे यांनी केले आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत पुढील घटकाचा लाभ द्यावयाचा आहे. या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या बाबी व उच्चत्तम अनुदान मर्यादा रुपये पुढीलप्रमाणे असणार आहे. नवीन विहीर – 2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्ती – 50 हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण – 1 लाख रुपये, वीज जोडणी आकार – 10 हजार रुपये, सुक्ष्म सिंचनसंच यामध्ये ठिंबक सिंचन – 50 हजार रुपये तर तुषार सिंचन – 25 हजार रुपये, विद्युत पंप संच – 20 हजार रुपये, याप्रमाणे उच्च्त्तम अनुदान मर्यादा आहे.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत लाभार्थी हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीरीचा लाभ घेण्यासाठी स्वत:चे नावे किमान 0.40 हेक्टर, तसेच अन्य बाबींचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास किमान 0.20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. योजनेतंर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल क्षेत्र मर्यादा 6.00 हेक्टर शेतजमीनीची आहे. तसेच आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या शेतजमिनी दुर्गम भागात विखंडीत असल्याने 0.40 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारण असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान 0.40 हेक्टर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहतो. तयाचप्रमाणे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल 6 हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही. 
शेतकऱ्यांच्या नावे जमीनधारणेचा सातबारा दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगरपरिषद व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जमातीचे शेतकऱ्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार रूपयांपेक्षा जास्त नसावे. तरच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. या करीता सन 2019-20 या वर्षाचा संबंधीत तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेअंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरीत शेतकरी अर्जदारांची लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा 20 नोव्हेंबरपर्यंत या कालावधी करीता महा डीबीटीचे संकेतस्थळ mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याकरिता इच्छुक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर विहीत मुदतीत अर्ज करावे व ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची प्रत व इतर आवश्यक कागदपत्रे पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी यांचेकडे अर्जदार शेतकऱ्यांनी स्वत: जमा करावे. तसेच योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी पंचायत समितीच्या कृषि विभागाशी संपर्क करावा, असे आवाहन कृषि विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.