पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राचा वाटा ६० टक्के

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत मैलाचा दगड ठरलेल्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीमधील (पीएसएम) आपला वाटा कमी करून तो केवळ ११ टक्क्यांवर आणण्याचा घाट केंद्र सरकार रचत असल्याचा आरोप  होत असतानाच केंद्राने या शिष्यवृत्तीमधील वाटा आता ६० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ५९ हजार ४८ कोटींच्या तरतुदीला मान्यता दिली आहे.

केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती (पीएसएम) मधला आपला वाटा आता केवळ ११ टक्के इतका मर्यादित करण्याचा विचार करीत असल्याचा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी नुकत्याच नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला होता. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यांना शिष्यवृत्तीचा ९० टक्के भार सोसावा लागणार होता, जे राज्यांसाठी अशक्य होते. परिणामी  केंद्र सरकारवर सर्वच स्तरांतून टीकेची झोड उडाली. याची दखल घेऊन  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समितीने या शिष्यवृत्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे.

याचा फायदा चार कोटींहून अधिक अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आहे. यासोबतच ५९ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिष्यवृत्तीमध्ये केंद्राचा ६० टक्के वाटा राहील यावर शिक्कामोर्बत केले आहे. या योजनेतील ६० टक्के म्हणजे ३५ हजार ५३४ कोटी रकमेचा वाटा दिला जाणार आहे. ही रक्कम राज्यांना दिली जाणार असल्याने उर्वरित ४० टक्के रकमेचाच भार आता राज्यांवर असणार आहे.

योजना काय? : राज्य आणि केंद्र सरकारची ही संयुक्त योजना आहे. सुरुवातीला या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा जास्त होता. आता तो ४० टक्के केंद्र व ६० टक्के राज्य असा झाला आहे. केंद्राचा ४० टक्के वाटासुद्धा राज्यांना उशिरा मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी चक्क ११ टक्क्यांपर्यंत खाली गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळणे कठीण झाले होते. मात्र, आता शिष्यवृत्तीचा वाटा ६० टक्के होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.