कोविड 19 लसीकरण : गैरसमज आणि तथ्यकोविड

नवी दिल्ली, 17 जुलै देशात सुरु असलेल्या लसीकरणाबाबत सामाजिक माध्यम आणि अन्य माध्यमांवर होणारा अपप्रचार आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने विशेष मोहीम सुरु केली आहे.

याचाच भाग म्हणून योग्य उत्तर आणि स्पष्टीकरण देत केंद्र सरकारने नमूद केले आहे की, कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे लाखो भारतीय मुलांना नियमित लसीकरणाचा लाभ मिळालेला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात प्रादुर्भावाचा आणि मृत्यूचा धोका वाढला आहे.असा आरोप काही माध्यमांनी केला आहे . ही वृत्ते वस्तुस्थितीवर आधारित नाहीत आणि खरे चित्र प्रतिबिंबित करत नाहीत.

हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (यूआयपी) अंतर्गत लसीकरणाबरोबरच अत्यावश्यक सेवा राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि विकास भागीदारांसह मंत्रालय कोविड -19 चे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी आणि सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत मुलांना जीवनरक्षक लस मिळावी यासाठी त्वरित कारवाई करत आहे.

शिवाय, केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक आरोग्य कर्मचार्यांच्या वचनबद्धतेमुळे एचएमआयएसने केलेल्या नोंदीनुसार देशात 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत (जानेवारी – मार्च) 99% डीटीपी 3 पूर्ण झाले आहे. हे आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक डीटीपी 3 लसीकरण आहे.

लसीकरण सेवांवर कोविड -19 चे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी इतर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये :

पोलिओ पूरक लसीकरण मोहिमेसह (एसआयए) कोविड 19 महामारी दरम्यान लसीकरण सेवा सुरक्षितपणे सुरू ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना विकसित केल्या आहेत.

कोविड -19 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि सीएबी ध्यानात ठेवून लसींचे सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचनांबाबत राज्य व जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले

लसीकरण होऊ न शकल्याची कारणे शोधण्यासाठी राज्य व जिल्हा कृतीदलाद्वारे त्वरित सुधारात्मक कारवाईसाठी देखरेख व पर्यवेक्षण केले जात आहे.

जोखीम कमी करण्यासाठी उच्च जोखीम गट / विभाग (उदा. कोविड उद्रेकात लसीकरण न झालेली मुले, जास्त लस प्रतिबंधक रोग असलेले जिल्हा (व्हीपीडी), कमी लसीकरण झालेले जिल्हे इ.) ओळखण्यात आले आहेत.

अशा 250 उच्च जोखीम जिल्ह्यांमध्ये इंद्रधनुष (वेगवान लसीकरण अभियान) मोहीम हाती घेण्यात आली ज्यामध्ये 9.5 लाखाहून अधिक मुले आणि 2.24 लाख गर्भवती महिलांना लस देण्यात आली.

पोलिओविरूद्ध उच्च लोकसंख्या प्रतिकारशक्ती राखण्यासाठी एक राष्ट्रीय लसीकरण फेरी आणि दोन उप-राष्ट्रीय फेरींचे आयोजन करण्यात आले.

कोविड- 19 रिस्क कम्युनिकेशन अँड कम्युनिटी एंगेजमेंट रणनीती (आरसीसीई) विकसित करून अंमलात आणली गेली. शहरी भाग त्सेच लसीकरणासह अनिवार्य सेवांच्या वापरासाठी एकात्मिक संप्रेषण संदेश आणि आरसीसीई क्षमता निर्मिती मॉड्यूल देखील तयार केले आहेत आणि आघाडीचे कामगार आणि आरोग्य विभागातील सदस्यांसाठी लागू केले आहेत.

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.