ममतांच्या वाढत्या अडचणी

ऑगस्ट महिन्याच्या १९ तारखेला कोलकाता हाय कोर्टाने पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या कथित हिंसाचाराची चौकशी करण्याकरिता साबीआयला आदेश दिला होता. या हिंसाचारादरम्यान झालेल्या हत्या तसेच बलात्काराच्या घटनांची चौकशी करण्याचे आदेश हाय कोर्टाने साबीआयला दिले आहेत. या शिवाय, अन्य अपराधांची चौकशी करण्याकरिता विशेष चौकशी पथक म्हणजे एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. कोर्टाने साबीआयला सहा आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. साबीआयने हाय कोर्टाच्या आदेशानंतर चौकशी सुरु केली असून बऱ्याच केसेस दाखल केल्या आहेत असे समजते. हाय कोर्टाने साबीआयला चौकशीचे आदेश जारी केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस ने नाराजी जाहीर केली होती. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे नेते, सौगत रॉय ह्यांनी नाखुषी जाहीर करत अशी टिप्पणी केली होती की राज्याच्या व्यवस्थेत जर कुठल्याही बाबतीत साबीआय चौकशी करणार असेल तर तो राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप होईल. ते पुढे असेही म्हणाले होते की, राज्य सरकार ह्या स्थितीची समीक्षा करेल आणि गरज असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात ह्याला आव्हान देईल.सौगत रॉय ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ममता बॅनर्जींच्या सरकारने आता हाय कोर्टाच्या साबीआयद्वारे चौकशी करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यापूर्वी हाय कोर्टाच्या आदेशानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने एसआयटीच्या मदतीकरिता १० आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कोलकाता हाय कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्याच्या एक दिवस आधी ममता सरकारने ह्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे हे इथे लक्षणीय आहे.

ममता बॅनर्जींना दुसरा हादरा

पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित नारदा स्टिंग केस बाबत काल स्पेशल कोर्टात दाखल केलेल्या एका चार्जशीटमध्ये पश्चिम बंगालचे दोन मंत्री, फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी, तसेच, तृणमूल काँग्रेसचे एक आमदार, मदन मित्रा आणि कोलकाताचे भूतपूर्व महापौर, सोवन चॅटर्जी ह्यांची नावे आहेत. ह्यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग आणि लाच घेण्याच्या गुन्ह्याबाबत तक्रार दाखल करत कोर्टाकडे आरोपींना जास्तीतजास्त शिक्षा देण्याची प्रार्थना केली. ह्या राजकीय नेत्यांव्यतिरिक्त, निलंबित आयपीएस अधिकारी, एस एम एच मिर्जा ह्यांच्या कडेही अंमलबजावणी संचालनालयाने इशारा केला आहे. हायकोर्टाने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी आणि मदन मित्रा ह्यांना समन्स जारी करत, १६ नोव्हेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने असा आदेश दिला आहे की, हकीम, मुखर्जी आणि मित्रा ह्यांना पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयामार्फत, हे तिघेही आमदार असल्याने, समन्स पाठवल्या जावेत. अन्य दोघांना समन्स त्यांच्या पत्त्यांवर पाठवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. नारद न्यूज चे संस्थापक, मॅथ्यू सॅम्युअल ह्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन केले होते. सॅम्युअल ह्यांनी एक काल्पनिक कंपनी बनवून, तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री, सांसद आणि नेत्यांना मदतीकरिता संपर्क केला होता. टी.वी. फुटेजमध्ये ह्यापैकी अनेकांना कथितरित्या पैसे घेतांना दाखवण्यात आले होते. नारदा लाच मामल्यात साबीआयने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा आणि सोवन चॅटर्जी ह्यांना अटक केली होती. ह्या सर्वांच्या अटकेचा ममता बॅनर्जींनी कडक शब्दांत निषेध केला होता, आणि असा आरोप केला होता की केंद्रिय एजन्सीज राजनीतिक द्वेषाने काम करीत आहेत. या दोन्ही घटनांनी ममता बॅनर्जी ह्यांच्या पुढील अडचणींत वाढ केली आहे. बंगाल भाजपाने केलेल्या आरोपांनंतर आणि पश्चिम बंगालचे राज्यपाल, धनखर ह्यांनी हिंसाचारपीडित भागांना भेट देऊन आल्यावर, ममता सरकारवर केलेल्या निष्क्रियतेच्या आरोपानंतर ममता बॅनर्जींचा पवित्रा राज्यपालांचे आरोप वास्तवाला धरून नाहीत हे ठसवण्याचा होता. परंतु कोलकाता हाय कोर्टाने ममतांच्या ह्या पवित्र्याला भीक न घालता पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करवण्याचा निर्णय घेतला. नारदा स्टिंग मामल्यातदेखील हाय कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या चार्जशीटवर निर्णय घेत आरोपींना समन्स जारी करण्याचे आणि आरोपींना १६ नोव्हेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश जारी केले. ह्या सर्व घटना ममता बॅनर्जींच्या एकत्रित विरोधी पक्षांच्या २०२४ मधील लोक सभा निवडणुकीच्या सर्वमान्य उमेदवार बनण्याच्या मार्गात अडसर बनू शकतात. आधीच ह्याकरिता साधारणपणे तीन इच्छूकांची, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार ह्यांची नावे चर्चेत होती. त्यात आता संभवत: बिहारचे मुख्यमंत्री, नितीश कुमार ह्यांचे नाव जोडल्या जाऊ शकते. गेल्या काही दिवसांत उपेंद्र कुशवाहा आणि त्या पूर्वी के. सी. त्यागी ह्यांची नितीश कुमार पंतप्रधान पदाच्या लायक असल्याची वक्तव्ये, हवा कोणत्या दिशेने वाहते आहे, ह्याची निदर्शक आहेत. नितीश कुमारांचं मुख्यमंत्री बनण्यापूर्वीचं हे वक्तव्य की, ते मुख्यमंत्री बनायला इच्छूक नव्हते पण त्यांना मजबुरीत बनावं लागलं हे खूप काही सांगून जातं.

अर्थात, नितीश कुमारांपुढे पर्याय मर्यादित असले तरी पंतप्रधानपदाच्या रेस मध्ये ते नसतीलच असं खात्रीलायकपणे सांगता येत नाही. आगामी २०२४ च्या लोक सभा निवडणुकींना अजून बराच अवकाश असला, आणि ममता बॅनर्जी कितीही मनाचे मांडे खात असल्या, तरी पुढचा रस्ता कठीण आहे हे नक्की. आणि त्यात जर नितीश कुमार 2024च्या पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत सहभागी झाले तर ममतांचा मार्ग अधिक खडतर होणार हे निश्चित. मोठ्या हिरिरीनं पश्चिम बंगाल जिंकल्यावर, विरोधी पक्षांच्या आघाडीतर्फेची आपली पंतप्रधानपदाची उमेदवारी आता कुठे जात नाही ह्या ममता बॅनर्जींच्या विश्वासाला वर नमूद केलेल्या, हाय कोर्ट आणि अंमलबजावणी संचालनालय ह्यांच्या निर्णयांनी तडा गेला आहे. ह्यानंतर विरोधी पक्षांचं २०२४ मधील निवडणुकांबद्दलचं राजकारण काय वळण घेतं हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.