ओबीसींच्या प्रश्नावर भाजप रस्त्यावर, सरकारला दिला हा इशारा

Share This News

नागपूरः ओबीसी समाजाला मिळालेले अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्यातील महाविकास आघाडीचे दुर्लक्ष कारणीभूत असून येत्या तीन महिन्यात आयोगाची स्थापना करून, ओबीसींची जनगणना करून आरक्षण पुर्ववत न झाल्यास गावागावांमधील ओबीसी समाज रस्त्यांवर येऊन सरकारच्या विरोधात आवाज उठविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा माजी उर्जामंत्री व भाजपचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी दिला.
बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात भाजपने नागपुरात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. या आंदोलनात आमदार, खासदार व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. बावनकुळे म्हणाले की, फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम केले होते. मात्र, या सरकारने अध्यादेश व्यपगत होऊ दिला. त्यामुळे आता राज्यातील ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना अतिरिक्त आरक्षण लागू नाही. आघाडी सरकारमध्ये छगन भुजबळ, नाना पटोले, वडेट्टीवार यांच्यासारखे स्वतःला ओबीसी म्हणविणारे नेते असताना सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोगाने बजावूनही ओबीसी आयोगाची नेमणूक केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात वकील न लावता बाजूही मांडली गेली नाही. अध्यादेश रद्द झाल्यानंतर तीन महिने सरकारने काहीच केले नाही. सरकारकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे चंद्रपूरची दारुबंदी हटवायला, बिल्डरांच्या फायलींवर सह्या करायला वेळ आहे. पण त्यांना ओबीसी आयोगाच्या फायलीवर सह्या करायला वेळ नाही. ही अत्यंत निषेधार्ह गोष्ट असून सरकारमधील सर्व ओबीसी मंत्र्यांचा तीव्र शब्दात धिक्कार करतो, असे बावनकुळे म्हणाले.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.