म्हणून राघव चढ्ढा गेट आऊट झाले

राघव चड्डा यांनी दोन महत्त्वाचे मुद्दे संसदेत मांडले, पण त्यामध्ये त्यांनी एक मोठी चूक केली—कारण हे दोन्ही मुद्दे थेट देशातील मोठ्या उद्योगसमूहांच्या नफ्यावर परिणाम करणारे होते. म्हणजेच, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे दोन शक्तिशाली “मालकांच्या” कमाईवर हातोडा मारण्यासारखे काम केले.

⸻

1) एअरपोर्टवरील खाद्यपदार्थांच्या मनमानी किमती (9 मार्च 2026)

9 मार्च 2026 रोजी राघव चड्डा यांनी राज्यसभेत एअरपोर्टवर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या आणि पाण्याच्या मनमानी दरांवर मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की विमानतळावर सामान्य प्रवाशांकडून चहा, कॉफी, पाणी, स्नॅक्स यासाठी अवाजवी दर आकारले जातात आणि ही सरळ लूट आहे.

या मुद्द्यानंतर नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने काही विमानतळांवर “Udaan Yatri Cafe” सुरू केले, जिथे प्रवाशांना स्वस्त दरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

आजच्या घडीला अडाणी समूहाकडे भारतातील महत्त्वाचे 8 विमानतळ आहेत:
• मुंबई
• नवी मुंबई
• अहमदाबाद
• लखनऊ
• जयपूर
• गुवाहाटी
• मंगळूरु
• त्रिवेंद्रम

एअरपोर्टवरील खाद्यपदार्थ (Food & Beverage) हा Non-Aeronautical Revenue चा मोठा भाग असून, या माध्यमातून होणाऱ्या नफ्यात जवळपास 30% पर्यंत योगदान असते. त्यामुळे “स्वस्त दरात कॅफे” सुरू होणे हे थेट त्यांच्या Non-Aero उत्पन्नावर परिणाम करणारे ठरते.

⸻

2) 28 दिवसांच्या “मंथली” रिचार्ज प्लॅनचा मुद्दा (11 मार्च 2026)

11 मार्च 2026 रोजी राघव चड्डा यांनी राज्यसभेत टेलिकॉम कंपन्यांच्या 28 दिवसांच्या “मंथली” रिचार्ज प्लॅनवर प्रश्न उपस्थित केला.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की:
• महिन्यात 30 किंवा 31 दिवस असतात, पण कंपन्या 28 दिवसांचा प्लॅन “मंथली” म्हणून विकतात.
• त्यामुळे ग्राहकांना वर्षभरात 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो, म्हणजेच सामान्य ग्राहकावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.
• ही ग्राहकांची दिशाभूल असून त्यातून कंपन्यांना अतिरिक्त फायदा होतो.

त्यांनी हेही मागणी केली की रिचार्ज संपल्यानंतर इनकमिंग कॉल्स आणि SMS लगेच बंद करू नये, तसेच सेवांच्या वैधतेबाबत सुधारणा करावी.

आता टेलिकॉम क्षेत्रात कोणाचा दबदबा आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. अशा प्रकारचा मुद्दा उचलणे म्हणजे थेट मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या कमाईवर घाव घालणे.

आता हळू हळू समजायला लागलं की राजकारण का वंगाळ आहे असं अजितदादा बोलले होते…..