सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ‘ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल’

नवी दिल्ली : रेल्वेने लांब पल्ला गाठतांना उशीर होणे हे नेहमीचेच झालेले आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. त्याचबरोबर ठरलेले नियोजन विस्कटते. मात्र, आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार आहे. यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने एका प्रवाशाच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी दिला.
‘सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्यक आहे.’ असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. तसेच प्रवाशाला ३० हजार रुपये भरपाई देण्यास सांगितले आहे. ‘ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचे कारण कळविण्यात अपयशी ठरली तर प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल’, असा निकाल न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. ‘प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपले कामकाज सुधारणे आवश्यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी’, असे मत देखील सुप्रीम कोर्टातील खंडपीठाने नोंदवले.
विशेष म्हणजे, संजय शुक्ला ११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. ही ट्रेन सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी जम्मूला पोहोचणार होती. मात्र, ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचली. त्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारें विमान निघून गेले. त्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले. तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वेगळा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३०,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला रेल्वेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. रेल्वेकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक २६ भाग -१ (खंड -१) च्या नियम ११४ आणि ११५ नुसार गाड्यांच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. यापूर्वीही प्रयागराज एक्स्प्रेसला उशिरा झाल्याने दोन प्रवासी ५ तास उशिराने दिल्लीला पोहोचले होते. यामुळे कोचीला जाणारे विमान चुकले. यानंतर प्रवाशांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेत रेल्वे विरोधात तक्रार केली होती. ग्राहक पंचायतीने रेल्वेला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने प्रवाशांच्या बाजूने निर्णय देत ४० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.