कापूस आणि कांदा! लोकजागरणात महागाईवर प्रश्न .

Share This News

कांद्याच्या प्रश्नावर तत्परता दाखवणारे राज्यकर्ते, सरकारी यंत्रणा कापसाच्या प्रश्नावर उदासीन असतात.

कांदा सर्वानाच रडवतो. भाव पडले की उत्पादकांना आणि वाढले की ग्राहकांना. कापसाचे तसे नाही. तो केवळ उत्पादकांना रडवत असतो. त्यामुळे कांद्याची सर कापसाला नाही असा समज सर्वाचा झालेला. कांद्याच्या प्रश्नावर तत्परता दाखवणारे राज्यकर्ते, सरकारी यंत्रणा कापसाच्या प्रश्नावर उदासीन असतात. नेमके तेच चित्र पुन्हा दिसू लागले आहे व ते प्रामुख्याने विदर्भावर अन्याय करणारे आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादकांचा प्रदेश शेतकरी आत्महत्यांचे क्षेत्र म्हणून सुद्धा ओळखला जातो. कापूस उत्पादनाचा इतिहास बघता ही ओळख तशी नवी पण अंगावर काटा आणणारी. अशा स्थितीत तरी या शेतकऱ्याकडे तत्परतेने बघावे, त्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालावे अशी साऱ्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविक. पण, सरकार कायम अपेक्षाभंग करत असते. मग ते कुणाचेही असो. आताही विदर्भातील शेतकरी कापूस विक्रीचा हंगाम सुरू होण्याआधीच रडवेला झाला आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. यंदा पाऊस चांगला झाला. अनेक ठिकाणी तो अपेक्षेपेक्षा जास्त पडला. त्यामुळे इतर पिकांचे नुकसान व्हायचे ते झाले पण कापसाचे पीक चांगले आले. त्यामुळे उत्पादकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. यंदा चांगला भाव मिळेल, हाती पैसा खुळखुळेल अशी स्वप्ने अनेकांनी बघायला सुरुवात केली. आता सरकारची निष्क्रियता त्यावर पाणी फिरवते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

गेल्या १५ दिवसांपासून शेतकरी कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करा, अशी मागणी करत आहेत. पण, ढिम्म असेलेली यंत्रणा हलायला तयार नाही. यंदा खुल्या बाजारात कापसाला आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भाव आहे. त्यात क्विंटलमागे हजार ते दीड हजाराचा फरक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्व लक्ष आहे ते पणन महासंघाच्या खरेदीकडे. ती सुरू करायला कुणी तयार नाही. निदान ही खरेदी केंद्रे सुरू जरी झाली तरी बाजारातील भाव वाढतात असा पूर्वानुभव आहे. सरकारी यंत्रणांना सुद्धा हे ठाऊक आहे. तरीही ती सुरू करण्याच्या बाबतीत जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात आहे. हे बघून कांद्यासारखे नशीब कापसाला नाही, असा प्रश्न वैदर्भीयांच्या मनात निर्माण झाला तर नवल काय? जेव्हा राज्यात एकाधिकार योजना होती तेव्हा पणनकडूनच सर्व खरेदी व्हायची. तेव्हा या महासंघाचा पसाराही मोठा होता. नंतर एकाधिकारशाही संपुष्टात आली. शेतकऱ्यांना कुठेही कापूस विकण्याची मुभा मिळाली व महासंघाकडे कुणी फिरकेनासे झाले. कारण तेव्हा बाजारात भाव जास्त मिळायचा. व्यवहारच थांबल्याने महासंघाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले. त्यांच्या समस्यांची संख्या वाढू लागली. आता तर तो समस्यांचे आगार बनला आहे. गेल्या तीन वर्षांत बाजारातील भाव पडायला लागल्यावर शेतकरी पुन्हा महासंघाकडे वळायला सुरुवात झाली. पण मनुष्यबळाअभावी जीर्ण झालेली ही यंत्रणा प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय देऊ शकत नाही, अशी सध्याची अवस्था आहे. सध्या पणनकडे केवळ १५० कर्मचारी आहेत. एवढय़ांच्या बळावर विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू करणे शक्य नाही. म्हणून यंदा पणनने केवळ तीस केंद्रे सुरू करू, अशी भूमिका घेतली आहे. अर्थातच ती शेतकऱ्यावर अन्याय करणारी आहे.

गेल्यावर्षी ८२ केंद्रे होती व ८४ लाख क्विंटल खरेदी झाली. ही केंद्रे सुरू करण्यासाठी पणनला तेव्हा कृषी खात्याकडून कर्मचारी उधार घ्यावे लागले. ते मिळावे यासाठी पणनला बरेच झगडावे लागले. टाळेबंदीमुळे ही केंद्रे गेल्या ऑगस्टपर्यंत सुरू ठेवावी लागली. या बाहेरून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना खरेदीचा अनुभव नाही. प्रतवारी ओळखण्याची सवय नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग उद्भवले. त्यामुळे यंदा पणनला हे उसनवारी प्रकरण नको आहे. म्हणूनच केंद्राची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. असे घडले तर विदर्भात मोठा गदारोळ उडण्याची शक्यता जास्त आहे. दुर्दैव म्हणजे हा संभाव्य धोका अजूनही वैदर्भीय राज्यकर्त्यांनी ओळखलेला नाही. आम्हाला कंत्राटी स्वरूपात तरी नोकरभरतीची परवानगी द्यावी ही पणनची मागणी. ती सरकार मान्य करायला तयार नाही. शिवसैनिक कृषीमंत्री दादा भुसेंना हा विषय ठाऊक तरी असेल का, याविषयी शंकाच आहे. अशावेळी वारंवार शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. पण कुणालाही याचे गांभीर्य नाही. शेतकरी कापूस खरेदीच्या बाबतीत आश्वस्त असावा यासाठी सरकारने आगाऊ नेंदणी सुरू केली. अर्थात केंद्रावरची गर्दी टळावी, हा यामागचा उद्देश. हे पाऊल योग्य असले तरी केंद्रावर आपला क्रमांक येईपर्यंत कापूस ठेवायचा कुठे, हा शेतकऱ्यासमोरचा गहन प्रश्न आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याकडे साठवणूक क्षमता नसते. याची जाणीव सरकारी यंत्रणांना नाही. केंद्रांची संख्या वाढली तर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कापूस विकता येईल. यावर उपाय एकच. तो म्हणजे केंद्रांची संख्या वाढवणे. विदर्भातील शेतकरी साधारण दिवाळीपूर्वी खरिपातील एखादे पीक विकून पैसा हाती कसा येईल, यासाठी प्रयत्नशील असतो. सर्वात आधी सोयाबीन विकण्याकडे त्याचा कल असतो. यंदा अतिरिक्त पावसामुळे हे पीक हातून गेल्यातच जमा आहे. ओल असल्यामुळे सध्या ते विकताही येत नाही. अशा स्थितीत कापूस विकून दिवाळी साजरी करण्याच्या त्यांच्या इच्छेवर सरकारच्या अनास्थेमुळे पाणी फेरले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. आता दोन दिवसापूर्वीच काँग्रेसचे राज्यातील झाडून सारे नेते सेवाग्रामला येऊन गेले. केंद्राच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी त्यांनी दिवसभर मौन सत्याग्रह केला. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात पाठवू नका, त्याचा विक्रीचा सरकारनियंत्रित हक्क कायम ठेवा यासाठीच हे आंदोलन होते. विदर्भातील शेतकऱ्यांना तर नेमके हेच हवे आहे. त्यांना पणनची केंद्रे सुरू करून हवी आहेत. केंद्राविरुद्ध ओरड करणाऱ्या या नेत्यांना आपली सत्ता असलेल्या राज्यात काय चालले आहे? शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, हेही लक्षात येत नसेल का? यातला शेवटचा व कळीचा मुद्दा वैदर्भीय नेत्यांच्या दृष्टिकोनाविषयीचा आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील नेते शेतीच्या प्रश्नावर कमालीचे संवेदनशील असतात. कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याबरोबर पवारांपासून सारेच सक्रिय झाले.

तसे विदर्भात घडताना दिसत नाही. कापूस हे विदर्भातील प्रमुख पीक आहे व त्याच्या खरेदीचा प्रश्न एकत्र येऊन तातडीने सोडवावा, असे या नेत्यांना कधीच वाटत नाही. प्रत्येकजण आपला मतदारसंघ व जिल्ह्य़ापुरता विचार करतो. या संकुचित भूमिकेमुळेच यंदा शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता बळावली आहे. जे कांद्याच्या प्रश्नावर होऊ शकते ते कापसाच्या का नाही, असा साधा प्रश्नही या नेत्यांना पडत नसेल तर त्याला काय म्हणावे?


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.