आव्हान देणाऱ्या याचिका लावल्या फेटाळून
मुंबई(Mumbai), 8 मे – राज्य सरकारनं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव अशी बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. त्यामुळे मराठवाड्यातील दोन्ही शहरांचे नामांतरण कायम राहणार असल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून २०२२ मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढील काळात औरंगाबादचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून “छत्रपती संभाजीनगर”, असे नामकरण करण्यात आले. जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती.
राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला असून हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका आज फेटाळल्या.
राज्य सरकारने शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला निर्णय महसून विभागाकरीता आहे. या निर्णयामुळे कोणाचेही कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे निरीक्षण यावेळी उच्च न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांना नामांतर विरोधी याचिका करण्याचा कोणताही हक्क नव्हता, असे न्यायालयाने सुनावल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी नामांतराच्या निर्णयाविरोधात सन १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, याची आठवण तळेकर यांनी करुन दिली.
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते.
छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशीव शहरांच्या नामांतरावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाले आहे. नामकरणाविरोधात न्यायालयात गेलेले लोक महाविकास आघाडीचे आहेत. या निर्णयामुळे दोन्ही शहरांच्या नावाला विरोध करणाऱ्यांना चपराक बसली असल्याची टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
महायुतीचे उमेदवार संदीपान भुमरे यांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाजी नगर दौऱ्यावर आहेत. उच्च न्यायालयाने नामकरणाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुंबई उच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशीव या दोन्ही नावाला मान्यता देऊन या विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. जनभावना लक्षात घेऊन निकाल दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाचे आभार मानले. तसेच संभाजीनगर आणि धाराशिवमधील नागरिकांचे अभिनंदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मुख्यमंत्री दोन दिवस संभाजीनगरमध्ये असल्याबद्दल विरोधक टीका करतील. पण ठाण मांडून बसल्याने संभाजीनगरमध्ये करेक्ट कार्यक्रम होऊन महायुतीचे उमेदवार संदीपान भुमरे यांचा विजय मोठ्या मताधिक्याने होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
संभाजीनगर हा शिवसेना आणि महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. छत्रपती संभाजी नगर हे नाव व्हावे ही बाळासाहेब ठाकरे यांची मनापासूनची इच्छा होती. परंतु बाळासाहेबांचा वारसा सांगणारे, संपत्तीचे वारस असणाऱ्यांनी आम्ही सरकारमधून बाहेर पडल्यावर दिखाऊपणासाठी संभाजीनगरचा डाव रचला. परंतु त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने तो निर्णय बेकायदेशीर होता. त्यामुळे सरकार स्थापन केल्यावर आम्ही संभाजी नगरचा निर्णय घेतला. या निर्णयावरआज उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने हा संभाजीनगरवासियांचा भव्य विज असल्याचे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
