विदर्भाच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘समृद्धी’ पॅटर्न

कधीकाळी कोरड्या शेतांचा आणि निसटत्या आशेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा विदर्भ, आज नव्या पहाटेचं स्वागत करतो आहे. एकेकाळी आत्महत्यांच्या बातम्यांनी डोळे पाणावणारा हा प्रदेश आता उद्योगांच्या नकाशावर झळकतो आहे. गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली – जिथे बंदुकीचा आवाज ऐकू यायचा, तिथे आता यंत्रांचा आवाज घुमतो आहे. नदी जोड प्रकल्प आणि नव्या सिंचन योजनांमुळे कोरड्या जमिनी पुन्हा हिरव्या होऊ लागल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या नजरेत पुन्हा पाणी आणि विश्वास दिसू लागला आहे.

या बदलाच्या मध्यभागी आहे दृढ इच्छाशक्ती – देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन. नागपूरचा मुलगा म्हणून त्यांनी विदर्भाला फक्त भावनिक नव्हे, तर विकासात्मक न्याय देण्याचं ध्येय घेतलं. आज तो प्रवास परिणामांच्या टप्प्यावर पोचतो आहे – पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात.

दिल्लीत नरेंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद देऊन जनतेने २०१४ मध्ये सत्तापालट घडवून आणला आणि त्यानंतर लगेचच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारून देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण राज्याच्या आणि विशेषतः विदर्भाच्या विकासाची नवी गाथा लिहिण्याचा प्रारंभ केला. मध्यंतरी महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात उद्धव ठाकरे यांनी आकसापोटी सर्वच विकासकामांना घातलेली खीळ, कोव्हीड साथ यासारख्या कारणांनी विकासकामे ठप्प झाली. परंतु, एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात उपमुख्यमंत्री पदावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाच्या विकासाला पुन्हा गती दिली. विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यापासून तर विदर्भाच्या विकासाचा वारू भरधाव वेगाने दौडू लागला आहे.

फडणवीस यांनी विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करताना शहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम जंगल विभागाबाबत समन्यायी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासाच्या संकल्पनेत पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण, सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापन, उद्योग, व्यवसाय आणि गुंतवणुक, आरोग्य सुविधा, कृषी, ऊर्जा यासह कायदा आणि सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास करताना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग, नागपूर मेट्रो यासारखे प्रकल्प हाती घेऊन विदर्भात दळणवळण सुविधांमध्ये क्रांतिकारी भर घालण्यात आली आहे. सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापन याकडे लक्ष देताना एका बाजूला वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प, गोसीखुर्द प्रकल्प यासारखे प्रकल्प तर बळीराजा सिंचन, जलयुक्त शिवार यासारख्या योजनांच्या द्वारे मोठ्या तसेच लहान सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भ आणि वऱ्हाड भागाला सुजलाम सुफलाम बनवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

आधारभूत किंमतीने कापूस खरेदी, धान उत्पादकांसाठी बोनस, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास तातडीने साहाय्य यासारखी पाऊले उचलून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. त्याचवेळी अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ महोत्सवाद्वारे विदर्भासाठी मोठी गुंतवणूक आकर्षित करून, गडचिरोली आणि चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त भागात कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प आणून आणि अमरावती आणि नागपूर विभागातील वस्त्रोद्योग क्लस्टर निर्माण करून औद्योगिक विकासासाठी भरघोस प्रयत्न सुरु आहेत. नागपूरला डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून, तर गडचिरोलीला स्टील सिटी म्हणून नवी ओळख मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. हे काम सहजपणे हवे यासाठी त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला दत्तक घेतले आहे. नुकत्याच झालेल्या दाव्होस परिषदेत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे उद्योगांनी गडचिरोलीमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचे करार केले. त्याशिवाय, गडचिरोलीच्या वनाच्छादित दुर्गम भागात रस्ते बनवणे, राज्य परिवहन मंडळाची बस सेवा सुरु करून त्याला शहरी भागाशी जोडणे यासारखी यासारखी कामेही वेगाने सुरु आहेत. या प्रयत्नांमुळेच गडचिरोली नक्षलग्रस्त जिल्हा अशी कुप्रसिद्धी पुसून टाकून नव्या विकसित भारताचा महत्वाचा भाग होण्यास सज्ज होत आहे. नुकतीच अत्युच्च नक्षल नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती याने शरणागती स्वीकारली. त्यावेळी त्याने देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यासमोरच शस्त्रसमर्पण करण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती हे येथे विशेष उल्लेखनीय आहे.

काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाने विदर्भाच्या वैभवाला ओहोटी

विदर्भाच्या वैभवाला स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्ताधारी काँग्रेसच्या बेफिकिरी आणि नाकर्तेपणाने ओहोटी लागली ही वस्तुस्थिती आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी विदर्भ आणि वऱ्हाड हे तत्कालीन मध्य प्रांताचे (Central Provinces and Berar – C.P. & Berar) भाग होते आणि नागपूर त्यांची राजधानी होती. भौगोलिकदृष्ट्या नागपूर देशाच्या मधोमध असल्याने तेथे रेल्वे, रस्ते इत्यादी दळणवळणांच्या साधनांचा उत्तम विकास झालेला होता. विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषिक्षेत्राचा मोठा वाटा होता. तेथील कापसाची निर्यात थेट इंग्लंडला होत असल्याने आणि संत्री, सोयाबीन, ऊस अशी नगदी पिकांचे भरघोस उत्पादन होत असल्याने कृषिक्षेत्राचा बराच विकास झाला होता. १८७७ मध्ये टाटांनी नागपूरमध्ये एम्प्रेस मिल सुरु केल्यापासून तेथे औद्योगिकरणास पौष्टिक वातावरण देखील होते. खनिजसाठे मुबलक असल्याने कोळसा आणि मँगेनीजच्या खाणी देखील होत्या.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हा विदर्भातील लोक मराठी भाषिक असल्याने त्याचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात आला. विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या नेत्यांमध्ये २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला. या करारानुसार:

याशिवाय राज्याच्या सर्व भागांचा समन्यायी विकास साधला जाईल आणि विदर्भ व मराठवाड्याचा अनुशेष दूर केला जाईल असे आश्वासनही देण्यात आले. तथापि, हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनुशेष कायम राहिला. परिणामी तेथील विकास खुंटला.

विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महायुती सरकारने केलेले प्रयत्न

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने २०१४ पासून विदर्भाच्या प्रादेशिक विकासातील अनुशेष दूर करण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यावर प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी विविध क्षेत्रांमधील अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले.

सिंचनाचा अनुशेष

सर्वाधिक अनुशेष सिंचन क्षेत्रात असल्याने, त्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. विदर्भाचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी वेळोवेळी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात देखील सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी ₹२,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्याशिवाय गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी वेगाने निधी पुरवला.

शेतकरी आत्महत्याप्रवण आणि दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने बळीराजा जल संजीवनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेखालील ९१ प्रकल्पांत विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील ८३ लघु सिंचन प्रकल्प आणि ३ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प आहेत. तब्बल ₹८८,५७५ कोटीच्या वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमधील ३.७ लाख हेक्टर शेतजमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.

मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून पूर्व विदर्भातील ६,०७४ मालगुजारी तलावांपैकी २,५८८ तलावांच्या दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवनासाठी ₹५३३ कोटी वाटप केले गेले.

उद्योग आणि कृषी-आधारित विकास

राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये विदर्भाचा समावेश पहिल्या झोनमध्ये करण्यात आला. त्यामुळे विदर्भात गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. अमरावती येथील नांदगाव पेठ येथे वस्त्रोद्योग क्लस्टरच्या विशाल प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी ₹५२० कोटींचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. नवीन खनिज धोरणामुळेही विदर्भाला मोठा फायदा होणे अपेक्षित आहे.

प्रशासकीय आणि वित्तीय सुधारणा

वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसतानाही विदर्भ आणि मराठवाड्याला नियमात ठरवून दिलेल्या फॉर्म्युल्यापेक्षा जास्त निधी वितरित करण्यात आला आहे. विदर्भासाठी २३.०३% निधी निश्चित करण्यात आलेला होता. पण २०१३-१४ ते २०२०-२१ या काळात विदर्भासाठी २७.९७% निधी वितरित करण्यात आला. प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया देखील सुरू आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला विदर्भाचा शहरी विकास

देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाचे केंद्र असलेल्या **नागपूर शहराला** केवळ महाराष्ट्राची उपराजधानी नव्हे, तर एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचे केंद्र बनवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू केले.

नवीन नागपूर आंतरराष्ट्रीय केंद्र

नागपूरच्या शहरी विकासातील हा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. नागपूरला महाराष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प हिंगणा तालुक्यात सुमारे १,७१० एकर जमिनीवर असेल. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एकूण ₹११,६०० कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. (यापैकी ₹६,५०० कोटी ‘नवीन नागपूर बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’साठी आणि ₹३,००० कोटी भूसंपादनासाठी आहेत. या प्रकल्पातून ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) मार्फत केली जात आहे.

नागपूर मेट्रो

शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नागपूर मेट्रो प्रकल्पावर भर देण्यात येत आहे. नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पात ४०.०२ किमी मेट्रो कॉरिडॉर, ३८ स्थानके आणि २ डेपो आहेत. संपूर्ण मार्ग २ कॉरिडॉरमध्ये विभागला गेला आहे.

नवीन विधानभवन संकुल

नागपुरात राज्याच्या प्रशासकीय कारभाराचे आणि संतुलित विकासाचे प्रतीक म्हणून नवीन विधानभवन संकुल उभारण्याचे काम सुरू आहे. जुने विधानभवन आणि विधान परिषद इमारती ही वारसा स्थळे असल्याने, त्या अबाधित राहतील. चंद्रकोरीच्या आकाराची तिसरी नवीन इमारत बांधली जात आहे. या नवीन इमारतीत विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांचे सभागृह आणि एक मध्यवर्ती सभागृह असेल. सध्याच्या १.३ लाख चौरस फूट इमारतीचा विस्तार ९ लाख चौरस फूट केला जाईल. संकुलात चार बहुमजली इमारती बांधल्या जातील, तर लगतच्या जमिनीवर मंत्रालये आणि विधिमंडळाची प्रशासकीय कार्यालये यासाठी स्वतंत्र १४ मजली इमारत बांधली जाईल. ही इमारत एका अंडरपासद्वारे मुख्य इमारतीशी जोडली जाईल.

नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजना

नागपूर महानगर क्षेत्राचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात महानगराच्या भविष्यातील वाढीच्या गरजा विचारात घेतल्या गेल्या आहेत.

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) संस्थेचे मुख्यालय

महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी २०१९ मध्ये स्थापन केलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) संस्थेचे मुख्यालय २०२० मध्ये नागपूर येथे स्थलांतरित करण्यात आले.

विदर्भ कौशल्य विकास विद्यापीठ

विदर्भातील तरुणांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी १०० एकर जागेवर कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. विदर्भात विविध उद्योग समूह आकारास येत आहेत या उद्योग समूहांना आवश्यक असलेले तंत्र कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात लागणार आहे. हे मनुष्यबळ तयार करण्यात हे विद्यापीठ महत्वाची भूमिका बजावेल.

देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भात केलेला ग्रामीण विकास

देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या. या योजना प्रामुख्याने शेतकरी सक्षमीकरण, पाणी व्यवस्थापन आणि रोजगार निर्मितीशी संबंधित होत्या.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA – पोकरा)

हा जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेला महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्याचा मुख्य उद्देश हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवणे आणि शेतीचे उत्पादन व उत्पन्न वाढवणे हा आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात आला असून, त्यात पूर्व विदर्भातील २७४८ आणि नागपूर जिल्ह्यातील ५६३ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा देखील विदर्भातील २१ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ₹६००० कोटी खर्चासह राबवण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस

शासनाने घोषित केलेला प्रति हेक्टर ₹२०,००० बोनस शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने एकूण ₹१८०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे.

प्रकल्प बाधितांना अनुदान

सिंचन प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्यांना ₹८३१ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान

पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाचे शिवारातच अडविणे असा या अभियानाचा उद्देश होता. ग्रामीण भागाला पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्याच्या संदर्भात या अभियानाच्या माध्यमातून क्रांतिकारी कार्य होऊ शकले. उदा. गोंदिया जिल्ह्यात या अभियानामुळे निवडलेल्या अनेक गावांमध्ये जलसंधारणाचे काम होऊन भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली.

उपसा सिंचन योजना

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांच्या जनजातीबहुल क्षेत्रात सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी चार उपसा सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे अतिरिक्त हजारो हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे.

मामा तलावांचे पुनरुज्जीवन

ग्रामीण भागातील पारंपारिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मालगुजारी तलाव म्हणजेच मामा तलावांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.

जनजाती विकास

आदि कर्मयोगी अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यासारख्या अभियानाच्या द्वारे, तसेच जनजातीय तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एकलव्य कौशल्य योजना राबवून जनजातीयांना विकासाचे लाभ मिळावेत यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.

समारोप

देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणात्मक प्रयत्नांनी विदर्भाला ‘बॅकलॉगग्रस्त’ आणि ‘आत्महत्याग्रस्त’ असण्याच्या जोखडातून मुक्ती दिली आहे. समृद्धी महामार्गासारख्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांच्या माध्यमातून त्यांनी दळणवळणाची क्रांती केली, तर ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ सारख्या उपक्रमांनी उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी नवी दारे उघडली. कृषी क्षेत्रात, जलयुक्त शिवार आणि बळीराजा जल संजीवनी योजनेद्वारे सिंचन क्षमता वाढवून तसेच शेतकरी बांधवांना आर्थिक दिलासा देऊन, त्यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली. हे प्रयत्न केवळ तात्पुरते नसून, नागपूर, गडचिरोली आणि अमरावतीला ग्रोथ इंजिन बनवून विदर्भाच्या शाश्वत व संतुलित विकासाचा एक स्पष्ट आणि दूरदृष्टी असलेला आराखडा त्यांनी महाराष्ट्रासमोर ठेवला आहे.