नागपूर – दीक्षाभूमीच्या विकासकामांसाठी १९० कोटी रुपयांच्या निधी प्रस्तावाला (Development Fund for Deekshabhoomi in Nagpur) प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती नासुप्र व एनएमआरडीएच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने गेल्या महिन्यात बैठक घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठापुढे ही माहिती देण्यात आली. दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त देश-विदेशातून लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीवर येतात. मात्र, अनुयायांची होणारी गर्दी व त्या तुलनेत प्राथमिक सुविधांचा अभाव लक्षात घेता लोकांची चांगलीच गैरसोय होते, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यानुसार, दीक्षाभूमीला ‘अ’ पर्यटनाचा दर्जा (A grade Tourism Site) आहे. त्यामुळे शेगाव देवस्थानाच्या धर्तीवर विकास आराखडा तयार करून धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा व पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यात विकास करण्यात येणार असून यासाठी राज्य सरकारकडे विकासनिधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार १९० कोटी रुपयांच्या निधी प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
