मुंबई : जादा मागणी असलेल्या खतांसोबत मोठ्या आणि प्रसिद्ध असलेल्या कंपन्या आपल्याकडे उत्पादित करण्यात आलेली आणि विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर आणि कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करायला लावतात. गरज नसताना पैसे खर्चून शेतकऱ्यांना ती खते विकत घ्यावी लागतात. या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी आता थेट संबंधित कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे.
मुंडे यांनी सांगितले की, कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असून यापुढे अधिक गांभीर्याने ती काळजी घेतली जाईल. खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
