मुंबई- राज्यातील आमदारांच्या विकास निधी वाटपात सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप करणारी ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या द्विसदस्य खंडपिठानं निर्णय दिला. रवींद्र वायकर यांनी यांनी दाखल केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत आहे. तसेच आरोपासंदर्भात ठोस पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राज्यातील आमदारांच्या विकास निधी वाटपात सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप वायकर यांनी याचिकेत केला होता. (Petition on MLA, MLC Fund) सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदार निधी वाटपात तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
