नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर गुरुवारीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्याच्या सत्तासंघर्षामध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. जुने विधानसभा अध्यक्ष आणि नवे विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे अधिकार आणि आमदार अपात्रतेबाबतचा त्यांचा निर्णय या मुद्यांवर त्यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपालांनी नियम डावलून शपथ दिली, असा दावाही सिब्बल यांनीकेला. (Hearing on Maharashtra Political Crisis) संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा असून न्यायालयाने हा सगळा प्रकार वैध ठरवल्यास १९५० सालापासून आपण जपलेल्या गोष्टीचा तिचा मृत्यू होईल, असे सिब्बल म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांचा हेतू आणि भूमीकेविषयी संशय व्यक्त केला. उद्धव ठाकरेे यांनी भाजपला पाठिंबा दिला नव्हता. त्यामुळे राज्यपालांनी शिंदेंना बहुमत सिध्द करण्यासाठी बोलवले व हे चुकीचे असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यपालांनी दिलेली शपथ चुकीची ठरल्यास सरकारच जाईल, असे ते म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांना सत्तास्थापनेला राज्यपालांनी परवानगी देण्यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांनी शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले. पण तोपर्यंत शिवसेना कोणती हे देखील निश्चित झाले नव्हते. तसेच राज्यपालांना हे ठरवण्याचा राज्यघटनेनुसार अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेली कृती घटनाविरोधी होती. राज्यपालांनी शिंदे गटाला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करून एकप्रकारे शिवसेनेतील फुटीलाच मान्यता दिल्याचे सिब्बल म्हणाले. सरकार स्थापन झाले तोवर शिवसेनेतील फुटीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. तोपर्यंत शिवसेना हा एक पक्ष होता आणि उद्धव ठाकरे त्याचे अध्यक्ष होते, असा दावाही सिब्बल यांनी केला.
दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही युक्तिवाद केला. विधानसभेतील कामकाज बाहेरील हस्तक्षेपाशिवाय होणे गरजेचे आहे. सरकारकडे बहुमत आहे अर्थात विश्वास आहे, तर त्याविरोधात तुम्ही अविश्वास ठराव मांडायला हवा, असे सिंघवी म्हणाले.
