आ. समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स

0

निवडणूक प्रक्रियेविरोधात रमेश बंग व सलील देशमुख यांची याचिका  

नागपूर (Nagpur) : विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे माजी मंत्री रमेश बंग (Former minister Ramesh Bang ) यांचा हिंगणा विधानसभा तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव सलील देशमुख यांचा काटोल विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवारांनी पराभव केला. मात्र दोन्ही उमेदवारांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर शंका व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाने हिंगणाचे आमदार समीर मेघे आणि काटोलचे आमदार चरणसिंग ठाकूर यांना समन्स बजावले आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने विजयी आमदारांना नोटीस बजावली आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीत विदर्भात काँग्रेसह महाविकास आघाडीला मोठ्या पराभवाला समोरे जावे लागले. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मात्र महाविकास आघाडीने मोठा विजय नोंदवला होता. रामटेक लोकसभा विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या काटोल आणि हिंगणा या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार राजू पारवे पिछाडीवर होते. हिंगणा विधानसभा मतदारसंघातून सुमारे १७ हजार तर काटोलमधून पाच हजार मतांनी महायुतचे उमेदवार माघारले होते. त्या पाठोपाठ झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांनी मोठी मुसंडी मारली. रमेश बंग आणि सलील देशमुख यांना हीच बाब खटकत आहे. यात काही तरी गडबड झाली असल्याची शंका दोघांना आहे. महाविकास आघाडीच्या विदर्भातील अनेक उमेदवारांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.याचिकेनुसार, ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्याबाबत कोणतीही अधिसूचना जारी केली नाही आणि पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म क्रमांक १७ दिले जात नाही. याशिवाय, व्हीव्हीपॅटची मोजणीही केली जात नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि इतर प्रतिवादींची नावे काढून टाकण्याचे आदेश देत केवळ विजयी उमेदवारांना समन्स बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. आकाश मून, ॲड. पवन डहाट यांनी बाजू मांडली.