नागपूर : महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 हे विधानसभेत बहुमताने संमत झाले असून या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत. यापूर्वीच्या १९७१ च्या लोकायुक्त कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नव्हता. आता नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांनाही लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षेत आणले गेले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी लोकायुक्त अशा व्यक्तीवर कारवाई करू शकतात, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. बुधवारी हे विधयक (Lokayukta Act) एकमताने मंजूर करण्यात आले. ते मंजूर झाल्याबद्धल फडणवीस यांनी सभागृहाचे आभार मानले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Winter Session) महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ मांडण्यात आले होते. ते मंजूर करण्यात आले. लोकायुक्त विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
अण्णा हजारेंचे प्रयत्न
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी असा हा कायदा आहे. या कायद्यात लोकायुक्तांच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते. 30 जानेवारी 2019 ला या विषयावर राज्यातील भाजपा-सेना सरकारच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांनी उपोषण केल्यावर असाच कायदा राज्यातही करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजारे यांना दिले होते. त्यानुसार एक संयुक्त मसुदा समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री येणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असल्यास थेट त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आल्याने आता याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होईल, असे मानले जात आहे.
