यवतमाळ – इकडे सरकार मराठा समाजाला टिकाऊ आरक्षण देऊ असे म्हणत आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची भाषा करून चूक करू पाहत आहे. राज्य मागास आयोगाला मराठा समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार आहे. दुसरीकडे कुठलेही आरक्षण देण्यासाठी शिफारस करण्याचा अधिकार नाही. मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण द्यायचे असल्यास मराठा समाजाला ओबीसीच्या यादीमध्ये टाकावे. आयोगाच्या इम्पेरिकल डाटाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण 50 टक्केच्या वर वाढविण्यात यावे आणि भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर फॉर्मुल्याप्रमाणे ओबीसीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून कुणबी मराठा यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, सरकारने दुसरा कुठलाही निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही मराठा समाजाची ती घोर फसवणूक होईल याकडे माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी लक्ष वेधले आहे.

राजगिऱ्याच्या पिठाचे लाडू | Rajgira Pithache Laadoo | Shankhnaad News #shankhnaadnews #live