नागपूर, 15 डिसेंबर : राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेसंदर्भात (पोकरा) विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यास उत्तर देताना मुंडे बोलत होते.
यावेळी मुंडे म्हणाले की, शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. शेतीत यांत्रिकीकरण वाढवून उत्पादन वाढ करून शेतीमालाला बाजार मिळण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील कृषी व्यवसाय घटकांतर्गत कृषी औजारे बँक या बाबीसाठी अकोला जिल्ह्यातून डीबीटीद्वारे प्राप्त झालेल्या 279 अर्जापैकी 237 प्रस्तावांना पूर्वसंमती दिली. यापैकी कागदपत्रांची विहीत मुदतीत पूर्तता न केल्यामुळे 16 प्रस्तावांची पूर्वसंमती रद्द केली व उर्वरित 221 पूर्वसंमती प्राप्त अर्जापैकी 30 नोव्हेंबर 2023 अखेर 207 प्रस्तावांना 19,49,60,033 रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत केले असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांचे निर्देशानुसार वाशिमचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तपासणी केली. तपासणीअंती अकोला जिल्ह्यातील औजार बँकांचा लाभ दिलेल्या गट/कंपनी पैकी 5 टक्के रँडम पद्धतीने निवडलेल्या 12 गटांपैकी 2 गटांची जागेवर जाऊन तपासणीच्या वेळेची अवजारे व चौकशी तपासणी वेळी आढळलेली अवजारे यांच्या संख्येमध्ये तफावत दिसली. चौकशी समितीच्या शिफारसीनुसार विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांनी निर्देशित केल्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांनी अकोला जिल्ह्यातील 162 अवजारे बँकांची एप्रिल व मे 2023 मध्ये तपासणी केली. तपासणी अहवालानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांना 162 गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी 115 अवजारे बँकांमध्ये मंजुरीपेक्षा कमी अवजारे आढळली व त्यापैकी 2 अवजारे बँकांमध्ये एकही अवजार आढळून आले नाही. या प्रकरणी शासन स्तरावरून 28 ऑगस्ट 2023 तसेच 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी कृषी आयुक्तांना चौकशी करुन दोषी कर्मचाऱ्यांवर नियमोचित कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार कृषी आयुक्त यांनी 1 डिसेंबर 2023 रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांच्या तपासणी अहवालानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याविषयी आणि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून वसूलपात्र रकमांच्या निश्चितीसह कारणे दाखवा नोटीस देण्याविषयी आदेशित केले असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
