गोंदिया – गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जंगल असल्याने वन उपज आणि गौण खनिज यांचा मोठ्या प्रमाणात साठा आहे. शासनाच्या कायद्यानुसार गौण खनिज आणि वन उपज जमा करून यांच्या विकण्याचे सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले होते.
मात्र ग्रामसभेच्या अधिकारावर वनविभाग वारंवार कारवाई करते. त्यामुळे देवरी येथील ग्रामसभेत सदस्यांनी 30 मे पासून आमरण उपोषणास सुरुवात केली होती. या उपोषणाची दखल गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री परिणय फुके यांनी घेऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी संपूर्ण जिल्हा प्रशासन हे देवरी येथे बोलावून या उपोषणाची दखल घेतली. डॉ.फुके यानी उपोषणकर्त्या ग्रामसभेच्या सर्व प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
जिल्हाधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी, पोलीस अधिक्षक आणि ग्रामसभेचे उपोषणाला बसलेल्यांचे प्रतिनिधींशी यांच्यासमवेत बैठक लावून वन हक्क कायदा 2006, 2008 आणि सुधारित नियम 2012 आणि वन हक्क कायदा 2006 नुसार ग्रामसभा यांना मिळालेल्या मालकी हक्काच्या बाबतीत वनविभागाला येणाऱ्या इतर अडथळ्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती तेंदूपत्ता गोळा करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असताना शासन स्तरावरून पुढील आदेश येईपर्यंत तेंदूपत्ता उचलण्यात यावा, ग्रामसभेत नवीन गावे समाविष्ट करण्यात यावी, अशी आणि वनहक्क दाव्याच्या प्रलंबित प्रकरणांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली.
या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वनविभागाने परस्पर समन्वयातून ग्रामसभा प्राधिकरणाकडून सुरू असलेल्या प्रक्रियेत वनविभाग सध्या कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान आगामी वनोत्पादन प्रक्रियेच्या अटींनुसार, सर्व सीएफआर, टीपी हंगामापूर्वी नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहमतीने चर्चा करण्यात आली.
