नवी दिल्ली : २०१६ मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. नोटबंदीच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सोमवारी निवाडा दिला (Supreme Court Demonetisation Case Verdict). मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. त्या निर्णयाच्या विरोधात एकूण ५८ याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी पार पडली होती. हा निर्णय मागे घेता येणार नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. रेकॉर्ड तपासल्यानंतर आम्हाला आढळले की निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चुकीची असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती एसए नझीर होते. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते. चार न्यायाधीशांनी बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचे स्पष्ट केले. रद्द नोटा आरबीआय चलनात आणू शकत नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पाच न्यायमूर्तींपैकी केवळ न्या. बी. व्ही. नगररत्न यांनी या निर्णयाला विरोध केला. ते म्हणाले की, नोटाबंदीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने करायला नको होती. न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा वेळ हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. विरोध करणारे न्यायमूर्ती काय म्हणाले? चार न्यायाधीशांनी बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. तर न्या. नागरत्ना यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा ठरवत वेगळे मत नोंदविले. ५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे विमुद्रीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. विमुद्रीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकाकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करू घेतला जऊ शकत नाही, त्यांचे म्हणणे होते.
या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वायत्तपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही. हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला, असे निरीक्षण नागरत्न यांनी नोंदवले आहे.
epesoid 66 पारंपारिक कोहळ्याची भाजी आणि शिमला मिरचीची भाजी
