विखे पाटील आपल्या महसूल खात्यात काय चालू आहे?

अर्जदारावर भारतीय दंड सहिता 1960 कलम 193(2), 199, 200 गुन्हे दाखल करणार का?

महसूल खात्याचा कारभारच मजेशीर आहे हे म्हणतात ते काही खोटे नाही. या खात्याचा अविभाज्य घटक असलेल्या तलाठी कार्यालयत तर काम करायची पध्दतच निराळी. तलाठ्याच्या वर असतो मंडलाधिकारी हा 3-4 तलाठ्याचा बॉस असतो. तलाठी जे पेपर टाकेल ते न तपासणी करताच सही करण्याचे भाग्य या माणसाचे असते. या दोघाकडे रोज 10-15 फेरफार, इतकेच 7/12, बोजा चढविणे व उतरविणे अशा 50-100 प्रकरणे असतात. आता ऑनलाइन कामे झाल्याने यांचे थोडे भाव उतरले असले तरी तो शेतक-यांना ते जमत नसल्याने या या कामाचे ज्ञान नसल्याचे तलाठी सांगेल तसेच गरजवंत करीत असतो, अडाणी लोकांना तो जे सांगेल तसेच ते लोक एकत असतात तर बोगस कागदपत्र सादर करणा-याचा तो बाप्पा असतो म्हणूनच कायम तो गरीबालां /शेतक-याला या अनियमितता रूपी काम करून घेणाऱ्याला तो पिळत असतो.

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील चिखली भाग – 1 येथील एका जमिनीचे प्रकरणात बदमाशी/धोखाधड़ी समोर आली असून 1988 ला मय्यत झालेल्या व्यक्तीचे नाव काढण्याकरता संबंधित खातेधारकातर्फे अर्ज देण्यात आला. त्या अर्जासेबत प्रतिज्ञालेख पण देण्यात आला. ज्यांनी हा अर्ज दिला तो मुळातच बोगस या चुकीचा सादर केला.

अर्जदाराने बोगस या चुकीचा दिलेला अर्ज व सोबत सादर केलेली कागदपत्र पटवारी व मंडळ अधिकारी यांना ते लक्षात का आले नाही. त्यांनी त्यांचेकडे असलेला जुना रेकार्ड न पाहता अर्जदारांचे म्हणण्यानुसार त्यांनी फेरफार करणे म्हणजेच कायदाच न पाळण्यासारखे आहे, या कायदाची पायमल्ली करणे होय.

अर्जाचे दुसरेच दिवशी फेरफारची तारीख दिसते. याला म्हणतात घाई ज्यामुळे होई नोटांच्या सोई. त्याच दिवशी हितसंबंधितांना नोटीस बजावल्याची तारीखही दिसते. या नोटीस संबंधित वारसांना न बजावता अर्जदारालाच कोणत्या नियमानुसार बजावल्या, ही माहीती ते लपवून ठेवतात, जुन्या फेरफार मध्ये अर्जदाराचे वारस यांचा स्पष्ट उल्लेख असतांना त्यांना का नोटीस का बजावल्या नाही, हि बाब त्यांचेवर संशय निर्माण करून जाते. याबाबत मोठा विनोद पटवारी करतांना दिसतात. विनोद संपायच्या आगोदरच मय्यताचे नांव कमी झाले असेल तर नवल वाटायला नको.

आमच्या प्रतिनिधीने कसून तपास केला असता, सर्व गुपितच बाहेर पडले. त्यांचे असे झाले की संबंधित ग व्यक्ती सन 1988 ला मयत झाली. त्यामुळे त्या ग व्यक्तीचे नाव काढण्याकरता 15 डिसेंबर 2020 मध्ये 7/12 वर नियमबाह्य असलेल्या व व व्यक्तीने नियम बाह्य अर्ज व कागदपत्र सादर केलेत. या अर्जानुसार चौकशी न करता, सादर करण्यात आलेली कागद पत्रे न तपासताच मयत व्यक्तीचे नाव कमी करण्यात आले. त्यासाठी कारण देताना गिरी पटवारी चिखली यांनी मजेशीर कारण दिले. ते म्हणाले मयत व्यक्तीला असलेल्या सर्व वारसांची नावे यापूर्वीच गट नंबर, सर्वे नंबर वर दाखल झालेली असल्यानेच मयताचे नांव सातबारा वरून कमी करण्यात आले. येथे मात्र यांच्या कामाची किव व पध्दत ही चुकीची तर आहेच पण नियमभंग करणारी आहे असेच म्हणावे लागेल. याला मंडल अधिकारी असलेल्या पाटलानेही शिक्कामोर्तब करून नांव कमी केले. यांनी पण नियमाची पुरेपूर वाट लावलेली दिसून येते.

पटवारी कार्यालयात हिरव्या कागदावर काम चालते. जर एखाद्या व्यक्तीने हिरवे कागद आणले नाही तर अनेक कारणे सागून त्या व्यक्तीला रडकुंडीला आणल्याशिवाय पटवारी कार्यालयात कामच होत नाही. या लोकांची हिंमत एवढी वाढलेली आहे की या लोकांना माहीती अधिकाराचीही भिती वाटत नाही. अपील झाले तरी काही फरक पडत नाही. आपल्या विरोधात आदेश झाला तरी काही फरक पडत नाही. तहसीलदारानी पहिल्या अपिलात आदेश देवूनही हे माहीती देत नाही. एवढे निब्बरघट्ट व बेशरम असलेल्या लोकांनकडून कुढली अपेक्षा करावी हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. वरीष्टाच यांचेवर अंकुश न राहील्यानेच हे लोक असे वागतात.

तपासणीत जे तथ्य समोर आली ती थक्क करणारी आहे. 7/12 वर दोन व्यक्तीचे नांवे होती. अ व्यक्तीनी आपले मुत्यूपत्र मरणाचे 14 दिवस अगोदर केले. हे मुत्यूपत्र पण अनियमितता रूपी असल्याने यावर सुध्दा दावा दाखल आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर ज्यास् लिहणे सयुक्तिक नाही. या मुत्यूपत्रानुसार 7/12 वरील अ व्यक्तीने त्यांचे वाट्याची जमिन व व व्यक्तीला दिली. याचाच अर्थ 7/12 वरील अ आणि ग ची सारखी भागेदारी होती. अ साठीचा मुत्यूपत्रात जो हिस्सा होता, या जी जमिन होती तीच मुत्यूपत्रावरून व व व्यक्तीस द्यावयास पाहिजे होती. अ व ग नांवावर 7/12 होता. त्यानंतर अ व्यक्तीने व व ला अनियमिततारूपी मुत्यूपत्रा नुसार शेत दिले. आता दोन व व अधिक ग असे तीन व्यक्तीच्या नांवावर 7/12 सन 2020 पर्यन्त दिसतोय. त्यानंतर ग चा मृत्यू झाला आता या मृत्यू झालेल्या ग व्यक्तीचे नाव सातबारा वरील व व व्यक्तीनी कमी करून ही सर्व जमीन हडपलेली दिसते.

ज्यावेळी व व मंडळीने मयत व्यक्तीचे नाव कमी करण्यासाठी जो अर्ज दिला, तो अर्ज बोगस दिल्याने किंवा जुन्या कागदपत्राचा अभ्यास न केल्याने पटवारी व मंडल अधिकारी यांनी संगनमत करून संपूर्ण जमीन ही व व व्यक्तीच्या नावाने कशी केली. त्यानंतर व व व्यक्तीने ही जागा ताब्यात घेतली आणि यातील 81 आर विकूनही टाकली. याला जबाबदार जसे अर्जदार आहे तसेच फेरफार करणारे अधिकारी/ कर्मचारी सुध्दा तेवढेच जबाबदार आहे. तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी या प्रकरणात आपले कर्तव्य नीट पार न पाडल्यामुळेच हा मोठा फ्रॅाड या चार लोकांनी केला. या फेरफार करीता मोठा गैरव्यवहार तर झालाच पण यात खूप मोठ्या प्रमाणात हात ओले झाल्याची चर्चा सुध्दा परीसरात कानावर आली. यात खालपासून वरपर्यंत अनेक लोकांचे हात ओले झाल्याची चर्चा सुद्धा आहे. 10 – 20 पेट्या पेक्षा जास्त खेला यात झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मंडल अधिकारी व पटवारी यांच्या म्हणण्यानुसार 1988 ला ग व्यक्ती मयत झाली. ग व्यक्तीला असलेल्या सर्व वारसांची नावे या अगोदरच गट नंबर / सर्वे नंबर वर दाखल झालेली असल्याने व त्यांनी आपले हक्क सोडल्याने मयताचे नाव कमी केले. येथेच ही मंडळी चुकली. ज्यांनी हक्क सोडले होते ते अ साठी. ग साठी हक्क सोडल्याचा 7/12 वर उल्लेख नाही उलट ग हे नांव कायम असे असताना या तलाठी यांनी असे करून नियमबाह्य काम केले आहे. या अधिका-यांनी जुने 7/12 चा अभ्यास केला असता तर गट नंबर / सर्वे नंबर वर ही नावे दिसून आली असती, कमी झाली नसती, पण आज व व ही दोनच नांवे 7/12 वर दिसत आहे. त्यामुळे यातील विकलेल्या 81 आर जमिनीची व शिल्लक असलेल्या जमिनीची संपूर्ण चौकशी करून संबंधित घोटाळेबाजांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. या 7/12 मधील विकलेली जमीनही नियमानुसार परत घेणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात अर्जदारावर भारतीय दंड सहिता 1960 कलम 193(2), 199, 200 FIR नोंदवावे. नियमानुसार तहसीलदार साहेबांनी/ जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांवर (तलाठी व मंडल अधिकारी) ड यांचेवर वरील कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी परीसरातील लोक करीत आहे.