गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पात अनावश्यक कामे करून शासकीय निधीचा अपहार?

अधीक्षक अभियंत्यांवर ठपका

नागपूर(Nagpur): विदर्भ पाटबंधारे महामंडळांतर्गत गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्प कार्यालयात कार्यरत असलेले अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी अनावश्यक व अप्रस्तुत कामे करून शासकीय निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप करत, त्यांनी चालवलेल्या या एकूणच आर्थिक अपव्ययाची सखोल चौकशी करून, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी एका लोकप्रतिनिधीने विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे नोंदविल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार एका आमदारांनी गत २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या नागपूर कार्यालयातील कार्यकारी संचालकांना लिहिलेल्या एका पत्रातून (पत्र जावक क्रमांक RB/28/09/25/1) याप्रकरणी कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सदर पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या माहितीनुसार,

१) गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या आसोलामेंढा प्रकल्पांतर्गत कपाशी उपशाखा कालव्याच्या चालू करारनाम्यात बचत होत असतानाही आणि प्रत्यक्षात कोणतीही आवश्यकता नसताना १३०० मीटर लांबीचे काँक्रीट मोरीचे बांधकाम करून शासनास अंदाजे ११ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.
२) असोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील फुलांचे उंचीकरण काम वन मान्यता नसताना देखील करण्यात आले असून या संदर्भातील ॲप्रोचेस काँक्रीटने बांधल्याने शासनास नाहक सुमारे २० कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे
३) मौजा कुजबा तालुका कुही येथे आम नदीवरील पुलाच्या बांधकामाचे टेंडर सुमारे १३ कोटी रुपयांनी वाढवून येथे सुद्धा शासकीय निधीचा अपव्य आहे करण्यात आला असल्याचे सदर पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
४) गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक चार व वितरिका क्रमांक सहा मध्ये आवश्यकता नसताना सुद्धा काँक्रीट मोरीचे बांधकाम करून शासनास सुमारे १८ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसेल असे काम या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
इतकेच नव्हे तर, ही केवळ वानगी दाखल उदाहरणे असून, अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात अशा प्रकारे अनेक अनावश्यक कामे काढून शासकीय निधीची उधळपट्टी केली असल्याचे देखील या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

लाडक्या कंत्राटदारालाच काम!
जलसंपदा विभागाच्या अनेक निविदा प्रक्रियेत पात्र ठेकेदारांना किरकोळ कारणांवरून अपात्र ठरवून, सतत केवळ एकाच ठेकेदारास दरवेळी ‘पात्र’ ठरविण्याची या अधीक्षक अभियंत्यांची कार्यपद्धती संपूर्ण जलसंपदा विभाग कार्यालयात चर्चेची ठरली आहे. यामुळे निकोप स्पर्धेला बगल दिली जात असून, येथील निविदा प्रक्रियेत देखील मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून येत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. आपल्याला हव्या त्या कंत्राटदारालाच काम देता यावे या दृष्टीने निकोप स्पर्धा होऊ न देता, इतरांना बाद कसे ठरवता येईल व आपल्या लाडक्या कंत्राटदाराला अधिकाधिक रकमांच्या निविदा कशा प्राप्त होतील, या दृष्टीने देखील सदर अधीक्षक अभियंता कार्य करीत आहेत. त्यामुळे निकोप स्पर्धेला बाधा येत आहे आणि शासकीय निधीचा अपव्यय देखील होत आहे, असा आरोप करत अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांची, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देखील सदर पत्रातून करण्यात आली आहे.

सर्व कामे वरिष्ठांच्या आदेशानुसार: राजेश पाटील

या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी म्हणून अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांना विचारले असता, सर्व कामे नियमानुसार व वरिष्ठांच्या आदेशाने करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वीही आपण या संदर्भात खुलासा दिला होता, असेही त्यांनी शंखनादशी बोलताना म्हटले आहे. मात्र, असा खुलासा टीव्ही कॅमेरासमोर देण्यास त्यांनी नकार दिला.